Assam : ट्रांजिट कैंप में हिरासत में लिए गए 211 विदेशी नागरिकों के निर्वासन योजना

Assam असम : सुप्रीम कोर्ट ने असम के गोलपारा जिले में ट्रांजिट कैंप में बंद 211 घोषित विदेशी नागरिकों के निर्वासन की योजना के बारे में असम राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है।असम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 211 घोषित विदेशी नागरिकों, जिनमें से 66 बांग्लादेश से हैं, पर एक रिपोर्ट पर भी न्यायालय ने असम सरकार से जवाब मांगा है।असम में कारावास सुविधाओं की परिस्थितियों से संबंधित एक याचिका पर न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी।26 जुलाई को, अपर्याप्त जल आपूर्ति, घटिया सफाई व्यवस्था, लीक हो रहे शौचालय और अन्य समस्याओं के कारण हिरासत शिविरों के भीतर की स्थितियों को 'दयनीय' और 'दुखद स्थिति' बताया गया था।ये निष्कर्ष असम विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए एक शोध पर आधारित हैं।14 अगस्त को पेश किए गए हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा: "केंद्र सरकार के पास विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने और वापस भेजने का अधिकार है, और विदेशी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आदेश जारी किए जाते हैं।" अब केंद्र सरकार के कार्यों पर राज्य सरकार का अधिकार है।

न्यायमूर्ति ओका ने हलफनामे को पढ़ने के बाद कहा कि संघ ने सारी जिम्मेदारी राज्य पर डाल दी है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही अधिकार विभाजित हो गए हों, लेकिन फिर भी सभी पक्षों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।राज्य के वकील ने कहा कि असम सरकार इस संबंध में हलफनामा पेश करेगी। उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रीयता स्थिति सत्यापन प्रपत्रों का अनुरोध करते हुए विदेश मंत्रालय को 2019 का एक पत्र पहले ही भेजा जा चुका है।" अभी तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।चूंकि विदेशी लोग कथित तौर पर बांग्लादेश से हैं, इसलिए वकील ने संकेत दिया कि राष्ट्रीयता सत्यापन के लिए भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालयों के बीच राजनयिक संपर्क आवश्यक है।न्यायालय ने कहा कि मुद्दों पर आगे विचार करने के लिए रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखना होगा। इसलिए इसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को समिति के समक्ष रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया।

जस्टिस ओका ने कहा कि रिपोर्ट में इस बात का विशिष्ट विवरण दिया गया है कि कितने घोषित विदेशी नागरिकों को निर्वासित किया जाना है।कोर्ट ने कहा कि वह निर्देश जारी करेगा लेकिन केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को घोषित विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए समन्वय करना होगा, जब तक कि कोई यह न कहे कि वे वापस नहीं जाना चाहते।याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा: 'जब से सीएए-एनआरसी शुरू हुआ है, 10 साल बीत चुके हैं, और अगर आप उनसे पूछें कि उन्होंने कितने लोगों को निर्वासित किया है, तो कुछ साल पहले दायर एक हलफनामे में, 2 लाख में से छह व्यक्ति थे।'जस्टिस ओका ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ विदेशी नागरिक अपने गृह राज्य वापस नहीं जाना चाहते हैं।

इस पर, गोंजाल्विस ने जवाब दिया: 'उनमें से अधिकांश वापस नहीं जाना चाहते हैं। उनमें से कई ने विदेशी न्यायाधिकरण के आदेशों का विरोध किया है जो एकतरफा हैं।'न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की कि बांग्लादेश से आए विदेशी नागरिक वापस जाने के लिए बहुत इच्छुक हैं।'शायद मुट्ठी भर लोग वापस जाएंगे...विदेशी नागरिक घोषित किए गए लोगों की संख्या 9 लाख है,' गोंसाल्वेस ने कहा।संघ की ओर से एएसजी केएम नटराज ने कहा कि सभी विदेशी नागरिकों को भारत से निर्वासित किया जाएगा।उन्होंने कहा: 'ऐसे सभी अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करना होगा...'16 मई को न्यायमूर्ति ओका और भुयान की पीठ ने 17 विदेशी नागरिकों को तत्काल निर्वासित करने का आदेश दिया, जिनमें से 4 7 साल से अधिक समय से हिरासत में थे।