Assam : 17 सितंबर से अस्तित्व में आएगा युवा सशक्तिकरण विभाग

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार युवाओं पर केंद्रित अलग-अलग प्रोग्राम और सेवाओं को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे के तहत लाने के लिए 'युवा कल्याण और सशक्तिकरण विभाग' बनाएगी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को लोक सेवा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विभाग राज्य के युवाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सरमा ने कहा, "असम सरकार में युवाओं के कल्याण के लिए कोई खास विभाग नहीं था। हमने 'युवा कल्याण और सशक्तिकरण विभाग' नाम से एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है।"

यह विभाग उन प्रोग्राम और सेवाओं को एक साथ लाएगा जिन्हें अभी अलग-अलग एजेंसियां ​​और सरकारी विभाग संभाल रहे हैं। इनमें नेशनल सर्विस स्कीम (NSS), नेशनल कैडेट कोर (NCC), एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के तहत युवा कल्याण पहल शामिल हैं।

सरकार इस विभाग को औपचारिक रूप से 17 सितंबर को शुरू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरमा ने कहा कि तैयारी का काम, जिसमें इसका निदेशालय बनाना भी शामिल है, पहले से ही चल रहा है।

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि हम इसे 17 सितंबर को शुरू कर पाएंगे। निर्माण, निदेशालय और अन्य गतिविधियां पहले से ही चल रही हैं।"

इस कदम का मकसद युवाओं से जुड़े प्रोग्राम के बीच तालमेल बेहतर करना और रोज़गार, कौशल विकास, नेतृत्व और युवाओं की भागीदारी से जुड़े मुद्दों के लिए एक ही संस्थागत ढांचा बनाना है।

सरमा ने 'प्रोजेक्ट सद्भावना' की भी घोषणा की। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार पहल है जिसका मकसद लंबे समय से अटकी सरकारी फाइलों को निपटाना और पारदर्शिता व जवाबदेही को बेहतर बनाना है।

यह प्रोग्राम 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें अटके हुए मामलों को ट्रैक करने और उनके निपटारे के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के लिए राज्य के ई-फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरमा ने कहा कि सरकारी विभागों, निदेशालयों और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों में तीन लाख से ज़्यादा फाइलें अटकी हुई थीं।

उन्होंने कहा कि बैकलॉग को खत्म करने की कोशिशें 2021 में शुरू हुई थीं, लेकिन मैनुअल रिकॉर्ड-कीपिंग की सीमाओं के कारण इसमें रुकावटें आईं।

सरमा ने कहा, "पहले फाइलें मैनुअल तरीके से रखी जाती थीं और उसमें सीमाएं थीं। ई-फाइल सिस्टम से हम हर फाइल की सावधानी से पहचान और जांच कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सटीकता, जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी।"

सरकार एक पोर्टल भी बनाएगी जिसके ज़रिए नागरिक लंबे समय से अटके मामलों के बारे में अनुरोध कर सकेंगे।

सरमा ने कहा, "एक पोर्टल भी होगा जहां लोग अपने लंबे समय से अटके मामलों या मुद्दों के बारे में अनुरोध कर सकेंगे।" उन्होंने बताया कि कुछ मामलों—जैसे ज़मीन के रिकॉर्ड, स्टेट लेवल डिपार्टमेंटल अप्रेज़ल कमिटी (SDLAC) से जुड़े मामले और मौजूदा नियमों में बदलाव—को सुलझाने के लिए पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत होगी।

'प्रोजेक्ट सद्भावना' के तहत, हर एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी को 10 विभाग सौंपे गए हैं। उन्हें पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए पॉलिसी से जुड़ी अड़चनों, नियमों में ज़रूरी बदलावों और प्रशासनिक बदलावों की पहचान करनी होगी।

सरकार पेंडिंग फ़ाइलों और उन्हें संभालने वाले अधिकारियों की जानकारी भी सार्वजनिक करने की योजना बना रही है। पेंडिंग मामलों को निपटाने में हुई प्रगति की जानकारी समय-समय पर दी जाएगी।