Assam : उमरंगसो कोयला खदानों के स्वामित्व पर स्पष्टता की मांग की

Assam असम : तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने उमरंगसो में हाल ही में हुई खनन त्रासदी के बारे में प्रेस से बातचीत में इस क्षेत्र में खनन कार्यों की सुरक्षा और वैधता के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की।उन्होंने कहा कि रैट होल खदान में काम के दौरान कई खनिक फंस गए, लेकिन मृतकों की सही संख्या- वे जीवित हैं या मृत- अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस घटना के मद्देनजर दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए।देव द्वारा उठाया गया पहला सवाल उस खदान के स्वामित्व के बारे में था, जहां यह घटना हुई। उन्होंने पूछा कि क्या इसका स्वामित्व असम माइनिंग कॉरपोरेशन, किसी राजनेता या किसी राजनेता के पति या पत्नी के पास है, उन्होंने जिम्मेदार पार्टी के बारे में पारदर्शिता का आग्रह किया। दूसरे, उन्होंने सवाल किया कि क्या खदानें वैध हैं या अवैध।

देव की तीसरी चिंता इन खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के बारे में थी, भले ही खदानें वैध मानी जाती हों। उन्होंने जानना चाहा कि जब वे भूमिगत हो जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खनन मंत्रालय क्या उपाय कर रहा है।मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को संबोधित करते हुए, उन्होंने सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा, "आप जो दैनिक व्याख्यान और प्रेस ब्रीफिंग देते हैं, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ये खदानें वैध हैं या अवैध, और इनका मालिक कौन है?" उन्होंने स्थिति से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनका मानना ​​है कि गिरफ्तारी एक सतही कार्रवाई हो सकती है, जिसमें खदान के वास्तविक मालिक पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।देव ने अवैध खदानों के संचालन में सरकार की मिलीभगत की संभावना के बारे में एक मुद्दा उठाया, यह पूछते हुए कि क्या सरकार की खुद इन असुरक्षित और अनियमित खनन प्रथाओं के शोषण में कोई भूमिका है। उन्होंने मृतक खनिक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकने और अवैध खनन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।