Assam : हिमंत बिस्वा सरमा को 'सांप्रदायिक' टिप्पणी के लिए बर्खास्त करने की मांग की

Assam असम : असम में विपक्ष ने मंगलवार को मांग की कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को उनके कथित रूप से समुदायों के बीच टकराव पैदा करने के उद्देश्य से दिए गए 'सांप्रदायिक और असंवैधानिक' बयानों के लिए बर्खास्त करें।भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) के साथ मिलकर 18 दलों के साथ मिलकर राज्य में गठित संयुक्त विपक्षी मंच असम (यूओएफए) ने एक 'आपातकालीन बैठक' में सरमा के खिलाफ बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी फैसला किया।'सीएम ने हाल ही में खुद की तुलना एक पागल कुत्ते से की है, जिससे मुख्यमंत्री के पद की गरिमा कम हुई है। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार सांप्रदायिक और असंवैधानिक बयान दे रहे हैं। हम राष्ट्रपति और राज्यपाल से उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हैं,' असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन कुमार बोरा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरमा राज्य भर में 'सांप्रदायिक टकराव' पैदा करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। 'इसलिए, हमने कल उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है।बोराह ने कहा, 'यूओएफए दिसपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएगा।' उन्होंने कहा कि इसके अलावा, यूओएफए सुप्रीम कोर्ट को भी पत्र लिखकर सीएम और उनके परिवार की 'बेहिसाब' संपत्ति की जांच शीर्ष अदालत के न्यायाधीश से कराने की मांग करेगा।असम जातीय परिषद (एजेपी) के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई, जो यूओएफए के सचिव भी हैं, ने कहा कि सरमा के हाथों में राज्य सुरक्षित नहीं है, जो विभिन्न समुदायों की समस्याओं का 'कोई समाधान नहीं चाहते'।

उन्होंने कहा, 'सीएम के कार्यों ने युवा पीढ़ी के भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। वह 2026 में अगले विधानसभा चुनाव से पहले केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव कराने की कोशिश कर रहे हैं।'गोगोई ने कहा कि सरमा के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था 'पूरी तरह विफल' रही है क्योंकि सीएम ने खुद कहा है कि पिछले दो महीनों में 23 बलात्कार हुए हैं। निर्दलीय राज्यसभा सांसद अजीत कुमार भुइयां ने कहा कि सरमा और उनके परिवार की सभी संपत्तियों की सूची बहुत जल्द सार्वजनिक की जाएगी।उन्होंने कहा, 'नए आरोपों के साथ हम सीएम के खिलाफ आरोप पत्र का दूसरा संस्करण जारी करेंगे।' यूओएफए ने इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ 60 आरोप लगाते हुए 'चार्जशीट' नाम से एक दस्तावेज जारी किया था। भुइयां ने कहा, 'महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सीएम पूरी तरह विफल रहे हैं। वे राज्य के लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं।' यूओएफए नेताओं ने लोगों से मौजूदा परिस्थितियों में शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। ​​महिलाओं के खिलाफ अपराधों सहित राज्य में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए विधानसभा में चार स्थगन प्रस्तावों पर बोलते हुए सरमा ने कहा कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ अल्पसंख्यक वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन वह इस दौड़ में नहीं हैं। जब विपक्ष ने उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, तो सरमा ने पलटवार करते हुए कहा, 'मैं पक्ष लूंगा। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं?... निचले असम के लोग ऊपरी असम क्यों जाएंगे? ताकि मिया मुसलमान असम पर कब्जा कर सकें? हम ऐसा नहीं होने देंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर बहस की आवश्यकता है क्योंकि यह निचले असम जिलों जैसे कुछ हिस्सों में 'तेजी से हो रहा है' और इससे 'अभूतपूर्व मानवीय आपदा' हो सकती है। 22 अगस्त की शाम को नागांव जिले के धींग में 14 वर्षीय लड़की के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया, जब वह ट्यूशन से साइकिल पर घर लौट रही थी। धींग बलात्कार की घटना के बाद, ऊपरी असम में कई समूहों, विशेष रूप से शिवसागर जिले में, 'मिया' लोगों को एक सप्ताह के भीतर छोड़ने के लिए एक अल्टीमेटम जारी किया। 'मिया' मूल रूप से असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द है और गैर-बंगाली भाषी लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी अप्रवासी के रूप में पहचानते हैं। हाल के वर्षों में, समुदाय के कार्यकर्ताओं ने अवज्ञा के संकेत के रूप में इस शब्द को अपनाना शुरू कर दिया है।