Assam : पूर्ववर्ती उत्तरी कछार हिल्स जिले के विभाजन की पुन मांग

Haflong हाफलोंग: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को सोमवार को हाफलोंग के जिला आयुक्त कार्यालय के माध्यम से एक नई और जोशीली अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें पूर्ववर्ती उत्तरी कछार हिल्स जिले के तत्काल विभाजन का आग्रह किया गया है।

इंडिजिनस पीपुल्स फोरम (आईपीएफ) द्वारा समर्थित इस ज्ञापन में संवैधानिक प्रावधानों और लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का हवाला देते हुए एक अलग स्वायत्त जिला और परिषद के गठन की मांग की गई है। यह मांग 30 मार्च, 2010 को जिले का नाम बदलकर दीमा हसाओ करने के विवादास्पद फैसले से उपजी है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस कदम ने कई स्वदेशी समुदायों की पहचान मिटा दी और उन पर सांप्रदायिक ठप्पा लगा दिया। पंद्रह वर्षों से भी अधिक समय से, आदिवासी समूह अपनी चिंताओं को व्यक्त करते रहे हैं और वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में हाशिए पर डाले जाने और व्यवस्थित दमन का आरोप लगाते रहे हैं।

ज्ञापन में पहाड़ी जनजातियों द्वारा महसूस किए जा रहे मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अलगाव, प्रशासनिक सुधारों में देरी के कारण आर्थिक और राजनीतिक गिरावट और छठी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) के तहत विभाजन की संवैधानिक व्यवहार्यता पर प्रकाश डाला गया।

अभ्यावेदन में मामले की तात्कालिकता पर बल देते हुए कहा गया कि मांग पर ध्यान देने में लगातार देरी से आदिवासी अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत के और अधिक क्षरण का खतरा है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विभाजन से खोई हुई पहचान वापस आएगी और न्यायसंगत शासन सुनिश्चित होगा।

इसमें 28 अक्टूबर, 2023 को हाफलोंग सर्किट हाउस के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सरमा द्वारा दिए गए आश्वासन का भी उल्लेख किया गया है, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले विभाजन की मांग पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की थी।

यह अपील भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के विशिष्ट खंडों का हवाला देती है, जो राज्य को आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त परिषदें बनाने का अधिकार देते हैं। आईपीएफ का प्रस्तावित मानचित्र एक स्पष्ट प्रशासनिक विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य आदिवासी रीति-रिवाजों, प्रथाओं और शासन की रक्षा करना है।