Assam : हिमंत बिस्वा सरमा की 'मुस्लिम विरोधी' टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग

Assam असम : जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 'मिया मुसलमानों' के बारे में की गई टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया है।जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सीजेआई, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा को पत्र लिखकर सरमा द्वारा की गई 'असंवैधानिक टिप्पणियों की श्रृंखला' पर प्रकाश डाला।मदनी ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई 'मुस्लिम विरोधी' टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये 'संवैधानिक सिद्धांतों के साथ घोर विश्वासघात' है।उन्होंने सीजेआई से इन विभाजनकारी टिप्पणियों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। मदनी ने बताया कि संविधान द्वारा परिभाषित मुख्यमंत्री की भूमिका सभी नागरिकों के लिए निष्पक्षता और न्याय को अनिवार्य बनाती है।

हालांकि, सरमा ने इन मौलिक जिम्मेदारियों की अवहेलना जारी रखी है यह मेरी विचारधारा है’, और आगे कहा, ‘मैं मिया मुसलमानों को असम पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दूंगा’।ये ‘भड़काऊ बयान’ ऐसे समय में आए हैं जब ऊपरी असम में ‘30 से ज़्यादा उपद्रवियों के समूह’ ने बंगाली मुसलमानों को क्षेत्र खाली करने की धमकी दी है, जमीयत ने दावा किया।मदनी ने जोर देकर कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में, मुख्यमंत्री के लिए विभाजनकारी बयानबाजी से उपद्रवियों को बढ़ावा देने के बजाय सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है।उन्होंने चेतावनी दी कि सरमा के बयानों से सामाजिक अशांति बढ़ने और असम में मौजूदा जातीय और धार्मिक विभाजन गहराने की संभावना है।इसके अलावा, मदनी ने कहा कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को अपमानजनक तरीके से ‘मिया’ कहकर मुख्यमंत्री उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं।

इसके अलावा, असम के 2041 तक मुस्लिम बहुल राज्य बनने जैसे निराधार दावे करके और किसी भी तरह की असहमति को 'जिहाद' करार देकर मुख्यमंत्री 'घृणा और सांप्रदायिक जहर फैला रहे हैं', जमीयत ने कहा।अपने पत्र में मदनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। सरमा ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि वह किसी का पक्ष लेंगे, उन्होंने कहा कि वह 'मिया' मुसलमानों को असम पर 'कब्जा' नहीं करने देंगे।सरमा विधानसभा में नागांव में 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्तावों की स्वीकार्यता पर बोल रहे थे।