Assam: अवैध रूप से घुसने वालों पर तुरंत कार्रवाई के लिए DC को विशेष अधिकार

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने एक नया तेज़ सिस्टम शुरू किया है, जिससे डिप्टी कमिश्नर खास शिकायतें मिलने के 24 घंटे के अंदर सीधे डिपोर्टेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, और इस तरह ट्रिब्यूनल सिस्टम को पूरी तरह से बायपास किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में चल रहे बेदखली अभियान के बारे में बात करते हुए इस कदम की घोषणा की।

सरमा ने कहा, "अब सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। अगर कोई खास शिकायत मिलती है, तो अब ट्रिब्यूनल की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर सीधे कार्रवाई कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को देश से डिपोर्ट कर सकते हैं।"

उन्होंने नागरिकों से ऐसे मामलों की सीधे डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करने की अपील की।

यह घोषणा राज्य में बड़े पैमाने पर ज़मीन रिकवरी ऑपरेशन के बीच हुई है। सरमा ने कहा कि सरकार ने अब तक कुल 12 लाख बीघा ज़मीन में से 1.6 लाख बीघा ज़मीन वापस ले ली है, जिसकी जांच चल रही है।

उन्होंने कहा, "कई लोगों को आज़ाद करा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई और बचे हैं। यह प्रोसेस जारी रहेगा," और कहा कि बेदखली ऑपरेशन अभी होजई में चल रहा है और इसे ज़िले दर ज़िले बढ़ाया जाएगा। सरमा ने कहा कि सरकार बिना रुके बेदखली का काम जारी रखेगी, जबकि अधिकारी गैर-कानूनी तरीके से आए लोगों की पहचान करके उन्हें डिपोर्ट करेंगे।

उन्होंने इन उपायों को राज्य में सेफ्टी, सिक्योरिटी और कानून का राज पक्का करने के लिए ज़रूरी बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन अलग-अलग फेज़ में आगे बढ़ेगा क्योंकि अधिकारी सिस्टमैटिक तरीके से सभी जिलों को कवर करेंगे।