असम : जनवरी 2022 से 'डी (संदिग्ध)' मतदाता 1.22 प्रतिशत तक मामूली गिरावट
जनवरी 2022 से सात महीनों में असम में 'डी' (संदिग्ध) मतदाताओं की कुल संख्या 1.22 प्रतिशत घटकर 1,01,107 हो गई है; मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) – नितिन खाड़े ने सोमवार को यह जानकारी दी।
डी-वोटर वे हैं जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता के पक्ष में सबूत नहीं दे सके।
5 जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार, राज्य में 1,02,360 डी-वोटर थे - 38,496 पुरुष और 63,864 महिलाएं।
"यह संख्या मतदाता सूची के संशोधन के बाद 30 जुलाई को घटकर 1,01,107 हो गई है। उनमें 38,001 पुरुष और 63,106 महिलाएं शामिल हैं, "खाड़े ने कहा।
हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यह तय करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है कि कोई डी-वोटर वोट दे पाएगा या नहीं।
"डी-वोटर को हटाना या नियमित करना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों और बाद के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार किया जाता है। यदि कानूनी प्रणाली किसी को विदेशी घोषित करती है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। यदि न्यायपालिका द्वारा किसी D-मतदाता को भारतीय नागरिक कहा जाता है, तो उसके नाम से उपसर्ग 'D' हटा दिया जाता है। इस तरह डी-मतदाताओं की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है, "खाडे ने कहा।
डी-वोटर का मुद्दा असम के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है। उसी के आधार पर, अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के इस एकल मुद्दे पर कई चुनाव कराए गए और जीते गए, जिन्हें शुरू में 'डी-वोटर' के रूप में चिह्नित किया जाता है, यदि उनके नाम मतदाता सूची में पाए जाते हैं।
डी-वोटर्स की अवधारणा को 1997 में चुनाव आयोग द्वारा असम में पेश किया गया था, जो भारत में कहीं भी मौजूद नहीं है। जनवरी से सात महीने की अवधि के दौरान, असम में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,38,25,522 हो गई। जनवरी में राज्य में कुल 2,37,10,834 मतदाता थे।
सीईओ ने टिप्पणी की कि 18-19 वर्ष के आयु वर्ग में पहली बार मतदाताओं की संख्या भी जुलाई के अंत तक बढ़कर 6,05,422 हो गई, जो सात महीने पहले 4,79,133 थी।
चुनाव विभाग ने राष्ट्रव्यापी अभ्यास के हिस्से के रूप में पहली बार मतदान करने वालों के लिए नए उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण फॉर्म आज शुरू किए। इसके अलावा, इस वर्ष के लिए मसौदा मतदाता सूची 9 नवंबर को और अंतिम सूची 5 जनवरी, 2023 को प्रकाशित की जाएगी।
"हम मतदान केंद्र को युक्तिसंगत भी बना रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सहायक को छोड़कर 28,205 मुख्य मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक बूथ की ऊपरी सीमा 1,500 मतदाता है। विभिन्न मानकों को ध्यान में रखते हुए इसे युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।
चुनाव विभाग ने सोमवार से आधार नंबरों को वोटर कार्ड सेवा से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की भी शुरुआत की।
