Assam: कोर्ट ने पूर्व APSC प्रमुख राकेश पॉल को 14 साल की सजा सुनाई

Guwahati,गुवाहाटी: असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल को सोमवार को यहां एक विशेष अदालत ने वर्ष 2015 में कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती से जुड़े नौकरी के लिए नकदी घोटाले में 14 साल कैद की सजा सुनाई। आयोग के दो पूर्व सदस्यों समेदुर रहमान और बसंत कुमार डोले को भी इसी मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। तीनों को विशेष अदालत ने 22 जुलाई को मामले में दोषी ठहराया था। कम से कम 29 अन्य उम्मीदवारों को भी दोषी ठहराया गया था, जिनमें से प्रत्येक को चार साल कैद की सजा सुनाई गई। पॉल पहले ही साढ़े पांच साल जेल में बिता चुके हैं और पिछले साल मार्च से इस मामले में जमानत पर हैं। सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश दीपक ठाकुरिया की अदालत ने कहा कि घोटाले के "संचालक और मास्टरमाइंड" से इस तरह निपटा जाना चाहिए कि वह कृत्य की गंभीरता के अनुरूप हो और निवारक के रूप में भी काम करे।

न्यायाधीश ने सोमवार को 35 पन्नों के आदेश में कहा, "भर्ती की ऐसी भ्रष्ट प्रणाली का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह गुप्त रूप से काम करती है, जैसे दीमक घर को उसके निवासियों की जानकारी के बिना खोखला कर देती है।" पॉल के कार्यकाल के दौरान कुल 80 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, लेकिन अगस्त 2017 में एक उम्मीदवार ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पॉल और अन्य ने साक्षात्कार में पास कराने के वादे के साथ उससे 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। परीक्षा के परिणाम 2016 में घोषित किए गए थे। लेकिन 2017 में मामला दर्ज होने के बाद, पुलिस ने परीक्षा में शामिल हुए 1,075 उम्मीदवारों की जांच की और पाया कि 27 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में फेरबदल किया गया था और उन्हें बढ़ा दिया गया था।

विशेष न्यायाधीश ने 22 जुलाई को पॉल और अन्य को दोषी ठहराते हुए कहा था, "ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी राकेश कुमार पॉल के नेतृत्व में आयोग ने असम कृषि सेवा नियम, 1980 का उल्लंघन किया और प्रकाशित विज्ञापन में दी गई शर्तों को पारित करके उम्मीदवारों को अतिरिक्त योग्यता और अनुभव में अंक प्रदान किए। अतिरिक्त योग्यता और अनुभव के शीर्षक के तहत अंक भी विवेकपूर्ण तरीके से नहीं दिए गए, बल्कि मनमाने ढंग से दिए गए। आयोग ने एपीएससी नियम 2010, विशेष रूप से नियम 19 का उल्लंघन किया, परीक्षा के प्रधान नियंत्रक को अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी और सही उम्मीदवारों के चयन के नाम पर उन्होंने अपनी मर्जी से काम किया और अपने अनुकूल उम्मीदवारों का चयन किया। इसके अलावा, कुछ योग्य उम्मीदवार जिन्हें साक्षात्कार में कट ऑफ अंक या उससे अधिक अंक मिले थे, उन्हें मेरिट सूची में उनके अंक कम करके अयोग्य बना दिया गया। पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया एक मजाक थी।"