Assam: अदालत ने छह ट्रांसपोर्टरों की जमानत याचिका खारिज की

GUWAHATI गुवाहाटी : गुवाहाटी की एक अदालत ने बुधवार को कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार छह लोगों की ज़मानत याचिकाएँ खारिज कर दीं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई और ज़मानत आपत्ति रिपोर्ट को उचित पाते हुए ज़मानत याचिकाएँ खारिज कर दीं।

वित्त (कराधान) विभाग ने एक बयान में कहा कि असम माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (AGST अधिनियम) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उचित दस्तावेज़ों के बिना कर योग्य वस्तुओं की आवाजाही में शामिल सात व्यक्तियों, जो लॉजिस्टिक्स व्यवसाय के मालिक हैं, के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है।

हाल ही में GST खुफिया और प्रवर्तन शाखा की टीमों द्वारा गुवाहाटी के अज़ारा रेलवे यार्ड और पलटन बाज़ार रेलवे यार्ड में किए गए औचक निरीक्षण के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

नई दिल्ली से मालगाड़ियों में आए और ट्रकों में चढ़ाए जा रहे सामान को रोक लिया गया।

चालक ई-वे बिल, टैक्स इनवॉइस, मेनिफेस्ट और कंसाइनमेंट नोट जैसे वैध GST दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहे। बयान में कहा गया है कि उचित सत्यापन के लिए, हिरासत में लिए गए वाहनों और माल को एएसडब्ल्यूसी, बोरागांव ले जाया गया।

असम राज्य भंडारण निगम (एएसडब्ल्यूसी), बोरागांव में विस्तृत सत्यापन के दौरान कई अनियमितताएँ पाई गईं, जो अंतर-राज्यीय परिवहन के दौरान कर देयता से बचने के उद्देश्य से की गई एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली को दर्शाती हैं।

बयान में कहा गया है, "यह पैटर्न इन व्यक्तियों और उनकी रसद संस्थाओं द्वारा किए गए आदतन सफेदपोश आर्थिक अपराधों की ओर इशारा करता है।"

इन व्यक्तियों पर बिना किसी दस्तावेज़ के भारी मात्रा में माल परिवहन करने का आरोप है, जो चोरी की संपत्ति के लेन-देन का भी मामला बनता है।

ऐसे माल की आवाजाही में शामिल ट्रांसपोर्टर इन माल के प्राप्तकर्ता और प्रेषक के साथ मिलकर आपराधिक विश्वासघात के भी दोषी हैं।

बयान में कहा गया है, "अपराध की गंभीरता और राज्य के राजस्व पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए, सात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। और प्राथमिकी के आधार पर, पुलिस ने उन सभी सातों को गिरफ्तार कर लिया।"

बयान में आगे कहा गया है कि उनमें से छह ने अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। (पीटीआई)