Assam: कोर्ट ने जुबीन गर्ग केस में श्यामकानु महंत के बैंक अकाउंट पर लगी रोक हटाई

Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज की कोर्ट ने सोमवार को श्यामकानु महंता के बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज करने का आदेश दिया। महंता असम के कल्चरल आइकॉन जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में आरोपियों में से एक हैं। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 107 के तहत ज़रूरी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का पालन करने में फेल रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि महंता का अकाउंट फ्रीज करना कानूनी ज़रूरतों का पालन किए बिना किया गया था। जबकि प्रॉसिक्यूशन ने इन कमियों को टेक्निकल बताया और कोर्ट से उन्हें नज़रअंदाज़ करने की रिक्वेस्ट की, जज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के तरीके पूरी तरह से ड्यू प्रोसेस के हिसाब से होने चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर सही कानूनी प्रोविज़न्स से सपोर्ट मिलता है तो प्रॉसिक्यूशन के पास कानूनी रास्ता मौजूद है।

एक अलग निर्देश में, कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन से कहा कि वह एक हफ्ते के अंदर डिफेंस को केस से जुड़ा मटीरियल वाली 16 GB पेन ड्राइव की एक कॉपी दे।

लेकिन, कोर्ट ने बचाव पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें “सिंगापुर फाइल्स” कहे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच मांगी गई थी। कोर्ट ने देखा कि सिंगापुर पुलिस ने जिन मटीरियल्स पर भरोसा किया, वे भारत के क्रिमिनल प्रोसीजर फ्रेमवर्क के दायरे में नहीं आते और यह भी दर्ज किया कि असम में इकट्ठा किए गए सभी नतीजे पहले ही बचाव पक्ष के साथ शेयर किए जा चुके थे।

एक और ऑर्डर में, कोर्ट ने बैंक गारंटी न होने का हवाला देते हुए, सह-आरोपी सिद्धार्थ सरमा के अपार्टमेंट को दो साल या अगले ऑर्डर तक अटैच रखने का निर्देश दिया। सरमा को सील किए गए फ्लैट को फिर से खोलने की शर्त के तौर पर CID पुलिस स्टेशन में 16 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया।

जांच एजेंसी के मुताबिक, सरमा ने कथित तौर पर गर्ग के 16 लाख रुपये डायवर्ट किए और उस रकम को अपार्टमेंट खरीदने में इन्वेस्ट किया।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ज़ियाउल कमर ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स की जांच पूरी होने के बाद रिमांड प्रोसीडिंग्स और चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई 13 मार्च को तय की गई है। महाबीर एक्वा मामले में एक अलग सुनवाई 19 मार्च के लिए तय की गई है।

सुनवाई के बाद, गर्ग की पत्नी, गरिमा सैकिया गर्ग ने महंत के बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज करने के फैसले की आलोचना की, और आरोप लगाया कि बचाव पक्ष टेक्निकल ग्राउंड का सहारा लेकर कार्रवाई में देरी करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें प्रस्तावित फास्ट-ट्रैक कोर्ट व्यवस्था के बारे में औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया गया था।

इस हफ्ते की शुरुआत में, असम कैबिनेट ने मामले में रोज़ाना सुनवाई करने के लिए एक डेडिकेटेड फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि राज्य सरकार ट्रायल में तेजी लाने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 346(1) के तहत एक एक्सक्लूसिव सेशन कोर्ट बनाने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट से संपर्क करेगी।