असम: अडानी विवाद पर कांग्रेस ने कहा, सरकार को जिम्मेदारी से भागने नहीं दे सकते

गुवाहाटी: अरबपति गौतम अडानी की फर्मों के खिलाफ स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग करते हुए, कांग्रेस ने कहा कि वह सरकार को जिम्मेदारी से भागने की अनुमति नहीं दे सकती है.

गोलपाड़ा प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजीत रंजन ने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि कैसे एक औद्योगिक समूह देश की संपत्ति पर कथित रूप से एकाधिकार कर सकता है।

"एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, कांग्रेस क्रोनी पूंजीपतियों को फंड देने के लिए सरकारी खजाने की कथित लूट के बारे में चिंतित है। राज्यसभा सांसद रंजन ने कहा, हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने नहीं दे सकते।

उन्होंने आरोप लगाया, "भारत के लोग जानना चाहते हैं कि कैसे संदिग्ध साख और शेल कंपनियों के साथ कथित संबंधों वाला एक समूह भारत की संपत्ति पर एकाधिकार कर रहा है, लेकिन सभी सरकारी एजेंसियां या तो कार्रवाई से गायब हैं या उस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रही हैं।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित निजी एकाधिकार के खिलाफ है क्योंकि वे जनहित के खिलाफ हैं।

रंजन ने यह भी पूछा कि संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत होने के बावजूद सरकार अडानी मुद्दे पर जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रही है।