Assam: कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया

Assamगुवाहाटी : कांग्रेस विधायकों ने बुधवार को असम विधानसभा के परिसर में प्रदर्शन किया और राज्य में पॉलिटेक्निक के संकायों की समाप्ति के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। संवाददाताओं से बात करते हुए, असम के नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) और कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने कहा कि वे नव स्थापित पॉलिटेक्निक में संकाय सदस्यों की समाप्ति के संबंध में सरकार से जवाब मांगते हैं।

समाप्ति को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए, सैकिया ने सरकार पर उन शैक्षणिक संस्थानों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को "मान्यता न देने" का आरोप लगाया। देबब्रत सैकिया ने कहा, "आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव मांगा है। वर्ष 2017 में असम सरकार ने 11 से अधिक पॉलिटेक्निक स्थापित किए और उन पॉलिटेक्निक में नियुक्त शिक्षक बहुत योग्य हैं। आवेदन के लिए कट-ऑफ अंक 82 प्रतिशत था; सभी निर्धारित प्रक्रियाएं और साक्षात्कार आयोजित किए गए थे... वे केवल उन्हें बेहतर सेवा देने के लिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा था और उनके नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए थे; वे इसके लिए विरोध कर रहे थे। दो दिन पहले, सरकार ने उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया, उनकी सेवाओं को मान्यता नहीं दी... यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।" विपक्ष के नेता ने आगे कहा कि विभिन्न राज्यों में प्रावधान हैं कि राज्य में नौकरियां स्थानीय लोगों द्वारा भरी जाएंगी जबकि असम सरकार इस तरह के कदमों से असमिया प्रतिभाओं को उनके गृह राज्य से दूर धकेलने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा, "असम में अगर हमारे युवा और प्रतिभाशाली लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो वे राज्य में कैसे रहेंगे? क्या इसे बाहरी लोगों द्वारा नहीं भरा जाएगा? गुजरात और अन्य राज्यों में ऐसे प्रावधान हैं कि अधिकतम नौकरी के पद स्थानीय लोगों द्वारा भरे जाएं। सरकार असमिया प्रतिभाओं को उनके गृह राज्य से दूर धकेलने की कोशिश कर रही है। हम इस पर चर्चा और सरकार से जवाब की मांग करते हैं।" इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में जिला आयुक्तों और सह-जिला आयुक्तों के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने जन कल्याण और शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों की समीक्षा की और सम्मेलन के दौरान कई अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। असम के मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सभी बजटीय घोषणाओं को लागू करने और एडवांटेज असम 2.0 के लाभों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। (एएनआई)