असम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 लाख घरों का निर्माण पूरा किया

असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने 27 अप्रैल को घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10,02,935 घरों का निर्माण 2016 से असम में पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना, इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।

मंत्री दास ने अपनी विशेष पहल और असम में योजना के तेजी से कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद भी दिया।

असम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 09/05/2021 तक 4,04,304 घरों का निर्माण किया गया और 10/05/2021 से 26/04/2023 तक 5,98,627 घरों का निर्माण किया गया। अकेले 27 अप्रैल को 3,210 घरों का निर्माण किया गया। योजना के तहत अन्य 9 लाख घरों का निर्माण वर्तमान में चल रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी बेघर गृहस्थों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमएवाई-जी उन लोगों को सहायता प्रदान करता है जो वास्तव में वंचित हैं और चयन वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य है, यह सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव मापदंडों का उपयोग करके लाभार्थियों का चयन करता है। SECC डेटा परिवारों के बीच आवास से संबंधित विशिष्ट अभावों को दर्शाता है। डेटा का उपयोग करके, जो परिवार बेघर हैं और 0,1,2 कच्ची दीवार और कच्चे छत वाले घरों में रह रहे हैं, उन्हें अलग किया जा सकता है और लक्षित किया जा सकता है। तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची यह भी सुनिश्चित करती है कि राज्यों के पास आने वाले वर्षों में (वार्षिक चयन सूचियों के माध्यम से) योजना के तहत कवर किए जाने वाले परिवारों की तैयार सूची है, जिससे कार्यान्वयन की बेहतर योजना बन सके।

केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र नागरिकों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। योजना में स्वीकृत राशि के संदर्भ में संशोधन के अनुसार, यदि घर मैदानी इलाकों में बना है तो नई स्वीकृत राशि 1.2 लाख रुपये है और यदि यह पहाड़ी क्षेत्र में बना है तो यह राशि 1.3 लाख रुपये है। वित्तीय सहायता के साथ, लाभार्थी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (मनरेगा) के तहत 90 दिनों के रोजगार की भी पेशकश की जाती है, जो प्रभावी रूप से लगभग 18000 रुपये है। अन्य 12000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए दिए जाएंगे।