Assam : बोको-छायगांव के लिए सह-जिला आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन

Boko/Palasbari बोको/पलासबारी: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने मंगलवार को बोको के डाकुआपारा में बोको-छायगांव के लिए नव-स्थापित सह-जिला आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया, जो कामरूप जिले में प्रशासनिक सेवाओं के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्घाटन समारोह में कामरूप के उपायुक्त देव कुमार मिश्रा, बोको विधायक नंदिता दास, राभा हासोंग स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष सोनाराम राभा, समारिया सत्र के सत्राधिकारी और क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री मल्लाबरुआ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नया कार्यालय पारंपरिक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना में तेज़ और अधिक कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि लांपी और नागरबेरा जैसे दूर-दराज के इलाकों के निवासियों को पहले आधिकारिक काम के लिए अमीनगांव स्थित आयुक्त कार्यालय जाना पड़ता था। उन्होंने कहा, "आज से, आवश्यक सेवाएँ यहीं बोको में उपलब्ध होंगी।" मंत्री ने आगे घोषणा की कि कामरूप जिले में एक साथ दो नए उप-मंडल आयुक्त कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है, एक बोको-छायगांव में और दूसरा पलाशबाड़ी में, जिसका उद्देश्य यात्रा के बोझ को कम करना, लागत में कटौती करना और प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है।

इस पहल के तहत, राज्य सरकार ने प्रियांसु भारद्वाज को उप-मंडल आयुक्त और चंदीपन गर्ग को बोको-छायगांव का उप-मंडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है, साथ ही अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारियों को भी नियुक्त किया है।

मीडिया से बात करते हुए, मंत्री मल्लाबरुआ ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से अपेक्षित धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है। तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य ने उन ठेकेदारों को 1,500 करोड़ रुपये जारी करने की पहल की है जिनकी कार्य निष्पादन गारंटी लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है।

उन्होंने कहा, "वर्तमान में, हमारी व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि जिन ठेकेदारों के पास प्रदर्शन गारंटी विवरण है, उन्हें तुरंत भुगतान जारी कर दिया जाए। इससे हम उन्हें 1,500 करोड़ रुपये जारी कर पाएँगे। केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी है, और हालाँकि धनराशि जारी करने की सही तारीख अभी तय नहीं हुई है, मुझे विश्वास है कि केंद्र जल्द ही कोई निर्णय लेगा।"