Assam CM का बयान: 1971 से पहले का रिकॉर्ड नागरिकता का प्रमाण, D-वोटर घटे

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को फिर से पुष्टि की कि 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति वास्तविक भारतीय नागरिक है। यह एक ऐसी कानूनी स्थिति है जो अब हज़ारों बंगाली हिंदुओं को अपनी राष्ट्रीयता के बारे में लंबे समय से चले आ रहे संदेहों को दूर करने में मदद कर रही है।

न्यायाधिकरणों के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए, सरमा ने कहा कि अदालतों ने नागरिकता निर्धारित करने में 1971 की कट-ऑफ को निर्णायक कारक के रूप में लगातार बरकरार रखा है।

उन्होंने कहा, "मैंने हाल ही में ऐसा कोई मामला नहीं देखा है जहाँ किसी बंगाली हिंदू को विदेशी घोषित किया गया हो। न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि 1971 से पहले प्रवेश निर्विवाद भारतीय नागरिकता के बराबर है।"

इस स्पष्टीकरण के कारण असम में डी-वोटर (या संदिग्ध मतदाता) के रूप में चिह्नित बंगाली हिंदुओं की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई है।

सरमा के अनुसार, यह आंकड़ा पाँच साल पहले लगभग 2,00,000 से घटकर आज केवल 25,000 रह गया है। अगर यह रुझान जारी रहा, तो उन्हें उम्मीद है कि अगले साल तक यह मुद्दा "लगभग सुलझ" जाएगा।

कई लोग 1971 के शरणार्थी शिविर प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज़ जमा करके अपना नाम साफ़ करवाने में कामयाब रहे हैं, जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उनके आगमन को प्रमाणित करते हैं—यह वह समय था जब अनगिनत परिवार पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण लेने आए थे।

डी-वोटर पदनाम, जो उन व्यक्तियों को चिह्नित करता है जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, ने हज़ारों लोगों के लिए कानूनी अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे उनके मताधिकार और सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रभावित हुई है।

हालाँकि, न्यायाधिकरणों के अनुकूल फैसलों की बढ़ती संख्या ने कई प्रभावित समुदायों को राहत दी है।

सरमा ने वास्तविक नागरिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए कानूनी व्यवस्था को श्रेय दिया और इस प्रवृत्ति को एक संवेदनशील और दशकों पुराने मुद्दे के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक संकेत बताया।

उन्होंने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह दर्शाता है कि व्यवस्था काम कर रही है और न्याय मिल रहा है।"