Assam CM ने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत किया, मध्यम वर्ग के लिए कर राहत की सराहना की

New Delhi नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 में प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली है। सीएम सरमा ने सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर छूट के लिए आभार व्यक्त किया और इसे "बड़ी राहत" बताया।

उन्होंने कहा, "मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट का स्वागत करता हूं। मैं सभी प्रस्तावों का स्वागत करता हूं, खासकर 12 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आयकर छूट का। यह मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है और मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।"

कर सुधारों के अलावा, मुख्यमंत्री ने असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले उर्वरक कारखाने की घोषणा की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विकास राज्य के औद्योगीकरण प्रयासों को बढ़ावा देगा।

सरमा ने कहा, "बजट में असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले उर्वरक कारखाने का निर्माण शामिल है। इससे हमारे राज्य के औद्योगीकरण को बहुत बढ़ावा मिलेगा और मैं इस योजना के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ।" सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय बजट 2025 की आलोचना करने पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी को ऐसे बजट पर हमला करने से बचना चाहिए जो मध्यम वर्ग को पर्याप्त राहत प्रदान करता है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए सरमा ने कहा कि छह दशकों तक देश पर शासन करने के बावजूद, पार्टी आयकर छूट स्लैब को 5 लाख रुपये से आगे बढ़ाने में विफल रही है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब छूट को 12 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। उन्होंने बजट में प्रौद्योगिकी उन्नति और कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती पर भी जोर दिया, राहुल गांधी की टिप्पणियों को "राजनीति से प्रेरित" और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में उनके "शून्य ज्ञान" का संकेत बताते हुए खारिज कर दिया।

सरमा ने कहा, "कांग्रेस को इस बजट की बिल्कुल भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने मध्यम वर्ग को कितनी राहत दी है। 60 साल तक हमारे देश पर राज करने के बाद भी वे आयकर छूट के स्लैब को 5 लाख रुपये से आगे नहीं बढ़ा पाए। आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने न केवल मध्यम वर्ग बल्कि निम्न और उच्च मध्यम वर्ग को भी छूट दी है। उन्होंने विभिन्न तकनीकों के बारे में बात की...उन्होंने विभिन्न कैंसर दवाओं की कीमत कम कर दी। ये टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में राहुल गांधी के शून्य ज्ञान को दर्शाती हैं।" यह कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय बजट 2025 की आलोचना करने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बजट का लक्ष्य केवल 20-25 लोगों को लाभ पहुंचाना और अरबपतियों के हाथों में पैसा देना है। उन्होंने बजट की सबसे बड़ी घोषणा 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट के लाभों को भी नकार दिया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने देश भर के विभिन्न संस्थानों में समाज के वंचित वर्गों के "अपर्याप्त प्रतिनिधित्व" पर भी प्रकाश डाला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। इसमें एक लाख रुपये तक की औसत मासिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इससे घरेलू बचत और खपत को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर जोर दे रही है। कर राहत पर वित्त मंत्री की घोषणा का मतलब है कि वेतनभोगी वर्ग 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देगा।

विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह बेरोजगारी की समस्या पर चुप है और सरकार पर "मनरेगा का गला घोंटने" का आरोप लगाया। अपने भाषण के तुरंत बाद सीतारमण को भाजपा सदस्यों और पार्टी के सहयोगियों से गर्मजोशी से स्वागत मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। वित्त मंत्री को बधाई देने वालों में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। उत्साहित एनडीए सांसदों से घिरी सीतारमण की सीट पर पीएम मोदी पहुंचे और उनसे संक्षिप्त बातचीत की। बजट पेश करने के बाद सीतारमण ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट की आलोचना की।

कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सीतारमण "घिसे-पिटे रास्ते" पर चल रही हैं और उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनियमन को खत्म करने की जरूरत पर मुख्य आर्थिक सलाहकार की सलाह का पालन नहीं किया है और लोगों की गतिविधियों पर सरकार की "पकड़" और मजबूत होती जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था पुराने रास्ते पर ही चलती रहेगी और 2025-26 में सामान्य 6 या 6.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं देगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट कुछ और नहीं बल्कि एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य "बिहार में वोट हासिल करना है, जबकि बंगाल की जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है"।

(एएनआई)