असम के मुख्यमंत्री ने पार्टियों को सीएए पर बंद के खिलाफ चेतावनी दी

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राजनीतिक दलों को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के विरोध के रूप में "बंद" (हड़ताल) की घोषणा करने के खिलाफ चेतावनी दी है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के कार्यान्वयन के विरोध में कई संगठन सामने आए हैं।

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जहां संगठन सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने और हड़ताल का आह्वान करने के लिए स्वतंत्र हैं, वहीं राजनीतिक दलों को यह अधिकार नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा, “राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आह्वान करना उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। अगर वे इसके बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो हम उनके चुनाव चिन्हों को जब्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे।

मुख्यमंत्री ने आगे संगठनों से अपना विरोध प्रदर्शन बंद करने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि सीएए दो साल पहले पारित किया गया था।

उन्होंने कहा, "अगर वे सीएए को चुनौती देना चाहते हैं, तो वे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से असम के विकास में बाधा आएगी, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य ने पिछले 40 दिनों में 90,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं देखी हैं।