असम के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि महिलाएं 'उचित उम्र' में मातृत्व का विकल्प चुनें

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि महिलाओं को "उचित उम्र" में मातृत्व को अपनाना चाहिए क्योंकि इससे चिकित्सकीय जटिलताएं पैदा होती हैं. सरमा ने यहां एक सरकारी कार्यक्रम में कम उम्र में शादी और मातृत्व को रोकने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

उनकी टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व की जांच के लिए कड़े कानून लाने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम को लागू करने के निर्णय की पृष्ठभूमि में आई है।

सरमा ने कहा, "अगले पांच-छह महीनों में हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों न हो।"

महिला की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "कई (लड़कियों से शादी करने वाले पुरुष) को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।"

मातृत्व के बारे में बात करते हुए सरमा ने कहा, "महिलाओं को मां बनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा होती हैं। मातृत्व के लिए उपयुक्त आयु 22 वर्ष से 30 वर्ष है।"

जिन महिलाओं ने अभी तक शादी नहीं की है, उन्हें जल्द ही कर लेनी चाहिए, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा।

"हम शुरुआती मातृत्व के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन साथ ही, महिलाओं को बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए जैसा कि बहुत से लोग करते हैं... भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हर चीज के लिए एक उपयुक्त उम्र होती है।'

असम कैबिनेट ने सोमवार को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया। 14-18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा था कि राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की उच्च दर को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसका प्राथमिक कारण बाल विवाह है।