असम के मुख्यमंत्री ने AFSPA के तहत NE में क्षेत्रों को कम करने के लिए मोदी, शाह को धन्यवाद दिया

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को असम, मणिपुर और नागालैंड में AFSPA, 1958 के तहत क्षेत्रों को और कम करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

सरमा ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रधान मंत्री द्वारा अष्ट-लक्ष्मी (आठ उत्तर पूर्वी) राज्यों की ऐतिहासिक विरासत के मुद्दों की निरंतर प्राथमिकता अब समृद्ध लाभांश दे रही है।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को "एक सुरक्षित और समृद्ध उत्तर पूर्व प्राप्त करने के भव्य उद्देश्य पर अपना अविभाजित ध्यान देने" के लिए भी आभार व्यक्त किया।

शाह ने शनिवार को घोषणा की कि सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2023 से नौ के बजाय असम के आठ जिलों में कठोर अधिनियम लागू होगा।

सरमा ने कहा कि पूर्वोत्तर एक स्वर्ण युग का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा, "चूंकि कई जन समर्थक नीतियों के कारण जमीनी सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है- मैं असम, मणिपुर और नागालैंड में अशांत क्षेत्रों को कम करने के लिए अदारनिया के पीएम @narendramodi जी का गहरा आभार व्यक्त करता हूं।"

सरमा ने ट्वीट किया, "एक साल से भी कम समय में यह दूसरी कमी दर्शाती है कि माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला शासन मॉडल निर्णायकता और जवाबदेही के दोहरे स्तंभों पर टिका है।"

शाह को धन्यवाद देते हुए सरमा ने कहा, "अपनी दृढ़ता से उन्होंने समाधान केंद्रित दृष्टिकोण के साथ निर्णय लेने को उत्साहित किया है।" एक जीवंत अर्थव्यवस्था, मजबूत सुरक्षा नीति और गहरे सामाजिक सद्भाव के परिणामस्वरूप हमारे क्षेत्र के लोगों से दो बैक टू बैक जनादेश मिले हैं”, उन्होंने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट किया।

इन सबसे ऊपर, प्रधान मंत्री ने "वास्तव में हमारे लोगों का दिल जीत लिया है और शारीरिक और मानसिक दूरी दोनों को कम कर दिया है जो कभी पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच मौजूद थी", उन्होंने कहा।

सरमा ने कहा, "हम एक बार फिर इस ऐतिहासिक फैसले के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।"

अधिकारियों ने कहा कि मणिपुर में एक ही दिन में चार और पुलिस थानों से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम वापस ले लिया गया है, जिसका मतलब है कि राज्य के सात जिलों के 19 पुलिस थानों को अब तक अशांत क्षेत्र अधिसूचना से हटा दिया गया है।

इंफाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में यह अधिनियम 2004 से लागू था। लेकिन पिछले साल अप्रैल से छह जिलों के 15 थाना क्षेत्रों से इसे वापस ले लिया गया।