Assam के मुख्यमंत्री ने ओरुनोदोई 3.0 का शुभारंभ किया

Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने के उद्देश्य से ऐतिहासिक ओरुनोदोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया हैअसम में वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 2,31,97,608 लाभार्थी मुफ्त चावल प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना में कुल 66,86,845 परिवार शामिल हैं, जिनमें 6,72,024 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और 60,14,821 प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) शामिल हैं।इस साल जनवरी में, असम सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 42,85,745 नए लाभार्थियों को सफलतापूर्वक शामिल किया। इसके अतिरिक्त, पिछले साल जनवरी में 10,73,489 नए परिवारों को राशन कार्ड प्रदान किए गए थे। पहले बताए गए 19,92,167 नए लाभार्थियों का चयन करने और परिवारों को नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आज, 19 सितंबर, 2024 से शुरू होगी।सरकार ने प्रत्येक जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर नए लाभार्थियों को जिलों में वितरित किया है। जिला आयुक्त अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुसार लाभार्थियों का चयन करने और राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस दौर के दौरान चुने गए सभी नए लाभार्थी प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) श्रेणी के होंगे।

इच्छुक व्यक्तियों को एक आवेदन पत्र जमा करना होगा, और चयन प्रक्रिया असम खाद्य सुरक्षा नियम 2022 में संशोधन के अनुसार आयोजित की जाएगी।

आवेदन पत्र प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय, या जिला या उपखंड स्तर पर खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत या नगर पालिका स्तर पर सत्यापन समिति लाभार्थी सूची तैयार करेगी। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जांच समिति द्वारा सूची की समीक्षा और अनुमोदन करने के बाद, चयनित परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में लाभार्थियों के सभी विवरणों को डिजिटल करना शामिल होगा, जिसकी देखरेख अनुसूचित जिला आय आयुक्त, संरक्षक मंत्री और आवश्यकतानुसार परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य करेंगे।

पूरी प्रक्रिया को लगभग दो महीने के भीतर, 15 नवंबर, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह 19 सितंबर, 2024 को सभी जिला उपखंडों में खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग की देखरेख में शुरू हुआ।आवेदन 19 सितंबर से जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र पहले से ही pds.assam.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।पूरा आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका कार्यालय या खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के जिला उप-मंडल कार्यालय में जमा किया जा सकता है।आवेदन जमा करने की अवधि 19 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2024 तक होगी।

आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के अधीन सभी मास्टर रोल कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 4 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले संविदा कर्मचारी भी आवेदन करने के पात्र हैं।आवश्यक दस्तावेज फॉर्म 'सी', आधार कार्ड, वोटर कार्ड या वोट की सूची, पता प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीरें, बैंक खाता विवरण और परिवार से संपर्क के लिए सक्रिय फोन नंबर को पूरा और सही ढंग से भरा हुआ होना चाहिए।खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के लिए मुख्य लाभ यह है कि राशन कार्ड वाला प्रत्येक परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है। जिन राशन कार्ड वाले परिवारों के पास रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन नहीं है, वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी अरुणोदय 3.0 योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसे गुरुवार को लॉन्च किया गया है।