असम

Assam के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीटीआर में व्यापक सुधारों का वादा किया

Mohammed Raziq
20 Aug 2025 11:26 AM IST
Assam  के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीटीआर में व्यापक सुधारों का वादा किया
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Orang ओरंग: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को ओरंग चाय बागान में भाजपा की एक रैली में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) पर एक जोशीले भाषण के साथ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने व्यापक सुधारों, बड़ी कल्याणकारी योजनाओं और सभी निवासियों के लिए 'प्रथम श्रेणी की नागरिकता' की गारंटी का वादा किया।
सरमा ने घोषणा की कि 22 अगस्त को 50,000 महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि प्रमुख ओरुनोदोई योजना के
तहत
38 लाख लाभार्थियों को उसी दिन वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 1 जनवरी, 2026 से, इस योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर खरीदने वाली महिलाओं को प्रति रिफिल 250 रुपये अतिरिक्त दिए जाएँगे, जिससे उनका वार्षिक लाभ बढ़कर 1,500 रुपये हो जाएगा।
ग्राम परिषद विकास समिति (वीसीडीसी) संरचना पर निशाना साधते हुए, सरमा ने आरोप लगाया कि यह केवल पक्षपात और काम करवाने के लिए 'सिर पर तेल डालने' पर ही फलती-फूलती है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा वीसीडीसी प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर देगी और इसे क्षेत्र में पारदर्शी शासन में बाधा बताया।
भाजपा द्वारा बीटीआर के प्रत्येक निवासी के साथ समान व्यवहार करने की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे शासन में कोई भी दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होगा। सभी प्रथम श्रेणी के होंगे।" उन्होंने गारंटी दी कि भाजपा के शासन में अगले पाँच साल स्थिरता और प्रगति लाएँगे। उन्होंने यह भी कहा कि 12,000 युवा जल्द ही क्षेत्र की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
सरमा ने कांग्रेस पर अपना हमला तेज़ करते हुए राहुल गांधी को 'हमेशा नकारात्मकता फैलाने वाला' नेता करार दिया। गांधी परिवार के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए, उन्होंने इसे 'एक भूल' बताया। सांसद गौरव गोगोई द्वारा उनके चार फ़ोन रखने के बारे में किए गए तंज का जवाब देते हुए, सरमा ने पलटवार करते हुए कहा, "अगर मैं अमित शाह, हाग्रामा मोहिलरी, प्रमोद बोरो या यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं को सीधे फ़ोन कर सकता हूँ, तो भारत में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है।"
उन्होंने कहा कि भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही घोषित करेगी।
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