Assam के CM ने कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ‘सामुदायिक प्रतिरोध’ का आह्वान किया

असम Assam : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लोगों से सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के आरोपियों के खिलाफ़ “कम्युनिटी रेजिस्टेंस” बनाने की अपील की, और आगे कब्ज़ा रोकने के लिए सोशल और इकोनॉमिक दबाव बनाने को कहा।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, सरमा ने कहा कि लोगों को “उन्हें आने नहीं देना चाहिए”, और कहा कि जो लोग पहले से ही ऊपरी असम के कुछ हिस्सों में गैर-कानूनी तरीके से बसे हुए हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा “जैसा हमने उरियमघाट में किया था”।

यह ज़िक्र अगस्त में असम-नागालैंड बॉर्डर पर रेंगमा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में राज्य के बड़े बेदखली ऑपरेशन की ओर इशारा करता है, जहाँ लगभग 11,000 बीघा जंगल की ज़मीन साफ़ कर दी गई थी। उस ड्राइव के दौरान लगभग 1,800 परिवार, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, बेघर हो गए थे।

सरमा ने लोगों से अपील की कि वे गैर-कानूनी तरीके से बसने के शक में लोगों को किराए का घर या नौकरी न दें, और चेतावनी दी कि इस तरह का सपोर्ट बेदखली की कोशिशों को कमज़ोर करता है। उन्होंने कहा, “अगर उन्हें किराए का घर दिया जाता है, तो हम उन्हें नहीं निकाल सकते।”

मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि असम को सिर्फ़ सरकार ही सुरक्षित नहीं कर सकती। उन्होंने प्रॉपर्टी मालिकों, इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि वे अनजान लोगों को रहने की जगह या काम देने से बचें, और कहा कि इसके लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने किसी ग्रुप का नाम लिए बिना कहा, "इस तरह, एक कम्युनिटी विरोध बनाया जाना चाहिए।"