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अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके सभी कैबिनेट मंत्री 1 अक्टूबर से ग्रामीण इलाकों में 15 दिन बिताएंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 1 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत मंत्री राज्य सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे.
“उससे पहले, स्थिति का आकलन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण आयोजित किए जाएंगे। 1 अक्टूबर से मुख्यमंत्री और अन्य लोग विकास का भौतिक मूल्यांकन करेंगे, ”अधिकारी ने कहा।
सरकारी परियोजनाओं की अंतिम मील डिलीवरी की पुष्टि करने के लिए, असम सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद, सांसदों, विधायकों और चुनिंदा शीर्ष सरकारी अधिकारियों को दो सप्ताह की अवधि के लिए गांवों में भेजने का फैसला किया है।
यह निर्णय पिछले महीने राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया था।
“सभी कैबिनेट मंत्री 15 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे। मैं स्वयं भी कुछ गांवों में जाऊंगा। हम 5,000 राज्य सरकार के अधिकारियों का चयन करेंगे जो तीन दिनों के लिए गांवों में रहेंगे, ”मुख्यमंत्री ने कहा
सांसद और विधायक भी सात दिनों तक ग्रामीण इलाकों में रहेंगे.
“2014 से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कल्याण-उन्मुख योजनाएं लागू की हैं। इसी तरह राज्य सरकार भी ऐसी पंद्रह परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन से लेकर अरुणोदय, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना तक, सरकार गांव जाकर देखना चाहती है कि हर लाभार्थी को यह मिल रहा है या नहीं, ”सरमा ने कहा।
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Triveni
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