Assam के मुख्यमंत्री ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की घोषणा की

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि बहुप्रतीक्षित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला दिसंबर या जनवरी तक रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की बैठक में केंद्र द्वारा स्वीकृत 34.45 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से राज्य में कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है।

6,957 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करते हुए इकोटूरिज्म को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ज़ोर देकर कहा कि यह कॉरिडोर काजीरंगा और कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच जानवरों के लिए निर्बाध आवागमन प्रदान करेगा, जो एक महत्वपूर्ण खंड है जो अक्सर राजमार्ग यातायात के कारण बाधित रहता है। उन्होंने कहा, "34.45 किलोमीटर लंबा यह विशाल एलिवेटेड कॉरिडोर काजीरंगा और कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच वन्यजीवों के लिए एक स्वतंत्र, सुरक्षित और निर्बाध मार्ग प्रदान करेगा। यह हमारे लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हुए प्राकृतिक विरासत की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड के तहत, इस परियोजना में 30.22 किलोमीटर मौजूदा सड़क को चौड़ा करना और 21 किलोमीटर ग्रीनफील्ड बाईपास विकसित करना भी शामिल होगा, जिससे कनेक्टिविटी में और सुधार होगा और पार्क के आसपास भीड़भाड़ कम होगी।

पूरा होने के बाद, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर एक ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना बनने की उम्मीद है, जो असम के पारिस्थितिक संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन बनाएगी।