Assam : मुख्यमंत्री ने कहा, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा

Guwahati गुवाहाटी: राज्य के युवाओं को 'नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले' बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान का असम के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह योजना असम के उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता के साथ-साथ संरचित मार्गदर्शन सहायता प्रदान करके, अपना व्यवसाय स्थापित करने या उसका विस्तार करने के इच्छुक व्यक्तियों को पंख दे रही है। यह योजना नवोदित उद्यमियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रही है और राज्य के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह पहल सरकार के आत्मनिर्भर असम के निर्माण के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जहाँ युवाओं को नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार उद्यमिता-संचालित विकास के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना चाहती है। हमारा ज़ोर उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने पर है।"

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य में आए बड़े उद्योगों को सहयोग देने के लिए सहायक उद्योगों के विकास पर ज़ोर दिया है। ऐसे छोटे उद्योग राज्य के युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। वित्तीय सहायता के अलावा, राज्य सरकार युवाओं को प्रशिक्षण, विपणन रणनीतियाँ, कौशल विकास आदि जैसी रसद सहायता भी प्रदान कर रही है ताकि उन्हें अपना व्यवसाय चलाने में मदद मिल सके।

इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने 25,000 लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना के दूसरे चरण में, सरकार 75,000 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सूत्रों के अनुसार, संभावित लाभार्थियों में से व्यावसायिक डिग्री धारक 5 लाख रुपये तक की सहायता पाने के पात्र होंगे।

सूत्रों के अनुसार, राज्य के कई पहली पीढ़ी के उद्यमी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आए हैं और उनमें से कई ने अपना व्यवसाय शुरू भी कर दिया है। यह विकास युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाकर पारंपरिक नौकरियों पर निर्भरता को कम कर रहा है। 16 सितंबर, 2025 को राज्य स्तरीय बैंकरों की बैठक में भी, मुख्य सचिव ने इस योजना पर विशेष जोर दिया और बैंकरों से हर संभव सहयोग देने का अनुरोध किया।