Assam: मुख्यमंत्री ने नई सार्वजनिक सेवा पहल की शुरुआत

Assam असम: के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य भर में शासन, पारदर्शिता Transparencyऔर जन कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई सार्वजनिक सेवा पहल शुरू की हैं। इन पहलों का अनावरण गुवाहाटी में एक समारोह में किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री और आम लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कुशल और नागरिक-अनुकूल सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। प्रमुख पहलों में भूमि रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रमाण पत्र जारी करने सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एक सरलीकृत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत करना शामिल है, जिसका उद्देश्य नौकरशाही की देरी को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने एक नई शिकायत निवारण प्रणाली की घोषणा की, जो नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के बारे में शिकायत दर्ज करने और त्वरित समाधान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इस प्रणाली से जवाबदेही में सुधार और सार्वजनिक शिकायतों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सरमा ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं के विस्तार पर भी प्रकाश डाला, जिससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक अधिक पहुँच की सुविधा होगी। सरमा ने कहा, "हमारी सरकार यह सुनिश्चित करके शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए समर्पित है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी स्थान पर रहता हो, को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच मिले।"

एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय राज्य-व्यापी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ है, जिसे नागरिकों को डिजिटल सेवाओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल से सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल समावेशिता को बढ़ाना और तकनीक-प्रेमी आबादी को बढ़ावा देना है। ये पहल असम सरकार के सार्वजनिक प्रशासन को आधुनिक बनाने और लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से इन सेवाओं का पूरा उपयोग करने और उन्हें और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया।इन कदमों को असम को सुशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक आदर्श राज्य में बदलने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जाता है। सरकार को उम्मीद है कि इन उपायों से राज्य में अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा तैयार होगा।