Assam के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के रणनीतिक और आर्थिक हितों, खासकर संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र की रक्षा के लिए एक साहसिक और आवश्यक कदम बताया है।एक्स पर साझा किए गए एक बयान में, सीएम सरमा ने कहा, "बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करने का भारत का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय हितों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णायक कार्रवाई भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ रुख को दर्शाती है।"मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं और भारत की क्षेत्रीय स्थिरता और दीर्घकालिक संप्रभुता के नजरिए से सीमा पार रसद और बुनियादी ढांचे के समझौतों का पुनर्मूल्यांकन करने के व्यापक प्रयास के बीच आई है।

भारत ने द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से मध्य पूर्व, यूरोप और विभिन्न अन्य देशों को निर्यात के लिए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया है।यह कदम ढाका की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस द्वारा चीन में दिए गए एक विवादास्पद बयान के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जो बांग्लादेश के साथ लगभग 1,600 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, "भूमि से घिरे" हैं और उनके पास उनके देश के अलावा समुद्र तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है।भारत ने नेपाल और भूटान को बांग्लादेशी निर्यात को छूट दी है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रावधानों के ढांचे के तहत भूमि से घिरे देशों के लिए इस तरह की व्यापार सुविधा अनिवार्य है।