असम के सीईओ ने 'एमसीसी उल्लंघन' पर कांग्रेस को नोटिस जारी

गुवाहाटी: असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा लगाए गए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के आरोपों के जवाब में कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया है।

भाजपा द्वारा दायर एक शिकायत में कांग्रेस पर असम में घर-घर जाकर "गारंटी कार्ड" बांटने का आरोप लगाया गया, जिससे कथित तौर पर एमसीसी नियमों का उल्लंघन हुआ।

प्रतिक्रिया में, सीईओ ने असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा को कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसमें 11 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जवाब मांगा गया।

नोटिस में बताया गया है कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के प्रतीकों और छवियों वाले "गारंटी कार्ड" ने संभावित रूप से एमसीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

भाजपा की शिकायत में दावा किया गया है कि "गारंटी कार्ड" में धन स्रोत का खुलासा किए बिना, पहले वर्ष में प्रत्येक शिक्षित युवा को एक लाख रुपये और प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला सदस्य को एक लाख रुपये की वार्षिक राशि देने का वादा किया गया था।

सीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि कार्ड के फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण एकत्र किए गए, जिससे एकत्रित व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी की प्रकृति के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।

इसके अतिरिक्त, असम के सीईओ ने आगाह किया कि चुनावी वादे स्वीकार्य हैं, लेकिन फॉर्म वितरित करना और डेटा एकत्र करना मतदाताओं को प्रलोभन के रूप में देखा जा सकता है, जो एमसीसी के तहत निषिद्ध है।

सीईओ ने वादों के पीछे के तर्क को रेखांकित करने और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के तरीकों का संकेत देने वाले घोषणापत्रों के महत्व पर प्रकाश डाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि मतदाताओं का भरोसा केवल व्यवहार्य प्रतिबद्धताओं पर ही बना रहे।

प्रारंभिक टिप्पणियों के आधार पर, असम के सीईओ ने 'गारंटी कार्ड' को एमसीसी का उल्लंघन माना, जिसके कारण नोटिस जारी किया गया।

असम कांग्रेस को लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया कि पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

इससे पहले, डेटा संग्रह प्रथाओं के कथित तौर पर एमसीसी का उल्लंघन करने के संबंध में सीपीआई-एम के आरोपों के बाद भाजपा को असम सीईओ से इसी तरह का नोटिस मिला था।

वाम दल ने भाजपा पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की आड़ में मतदाता डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगाया।

इसके अलावा, असम कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर सीईओ कार्यालय में भाजपा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है।