Assam: केंद्र ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडरवाटर रोड-रेल टनल को मंजूरी दी

Guwahati गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने असम में गोहपुर (NH-15) और नुमालीगढ़ (NH-715) के बीच चार-लेन, एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने को मंज़ूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में ब्रह्मपुत्र के नीचे भारत की पहली अंडरवाटर रोड-कम-रेल टनल होगी।

केंद्र इस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड के तहत पूरा करेगा। इसकी कुल कैपिटल कॉस्ट 18,662 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस प्रोजेक्ट में 15.79 km की ट्विन-ट्यूब, TBM से चलने वाली टनल शामिल है। हर ट्यूब में दो रोड लेन होंगी। एक ट्यूब में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इंतज़ाम होंगे। कॉरिडोर की कुल लंबाई 33.7 km होगी।

अभी, नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच का सफ़र लगभग 240 km है। गाड़ियां सिलघाट के पास कालियाभोमोरा पुल से नदी पार करती हैं। इस सफ़र में करीब छह घंटे लगते हैं और यह नुमालीगढ़, काज़ीरंगा नेशनल पार्क और बिस्वानथ शहर से होकर गुज़रता है। नए अलाइनमेंट से सफ़र का समय काफ़ी कम हो जाएगा। इससे मौजूदा रूट पर भीड़ भी कम होगी और हर मौसम में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

पूरा होने के बाद, यह टनल भारत की पहली अंडरवाटर रोड-रेल टनल बन जाएगी। यह दुनिया भर में दूसरी ऐसी टनल भी होगी। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और दूसरे नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होगी। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने और माल ढुलाई की क्षमता सुधारने में भी मदद मिलेगी।

यह कॉरिडोर दो बड़े नेशनल हाईवे—NH-15 और NH-715—से जुड़ेगा। यह नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत ज़रूरी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ेगा। गोहपुर की तरफ़, यह रंगिया डिवीज़न के तहत रंगिया-मुरकोंगसेलेक सेक्शन से जुड़ेगा। नुमालीगढ़ की तरफ़, यह तिनसुकिया डिवीज़न के तहत फुरकेटिंग-मारियानी लूप लाइन से जुड़ेगा।

अधिकारियों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पूरे इलाके में मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन को मज़बूत करेगा। यह 11 इकोनॉमिक नोड्स, तीन सोशल नोड्स, दो टूरिस्ट नोड्स और आठ लॉजिस्टिक्स हब को जोड़ेगा। यह कॉरिडोर चार बड़े रेलवे स्टेशनों, दो एयरपोर्ट और दो इनलैंड वॉटरवे टर्मिनल को जोड़ेगा। इससे पैसेंजर और माल की आवाजाही आसान हो जाएगी।

कनेक्टिविटी के अलावा, इस प्रोजेक्ट का बड़ा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक महत्व है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे लगभग 80 लाख पर्सन-डे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार पैदा होगा। इससे ब्रह्मपुत्र घाटी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा मिलने और व्यापार और रीजनल डेवलपमेंट के नए रास्ते खुलने की भी संभावना है।

अधिकारियों ने कहा कि यह मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नॉर्थईस्ट में कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर केंद्र के फोकस को दिखाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स से इस क्षेत्र को लंबे समय तक सामाजिक-आर्थिक फायदे मिलेंगे।