Assam : कछार जिला आयुक्त मृदुल यादव ने मुआवजा सिंडिकेट पर कार्रवाई शुरू की

Silchar सिलचर: एक सुसंगठित सिंडिकेट द्वारा कथित अनियमितताओं की पृष्ठभूमि में, कछार जिला प्रशासन ने प्रस्तावित पंचग्राम-बारापानी हाई-स्पीड कॉरिडोर को खतरे में डालने वाली अनधिकृत गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला आयुक्त मृदुल यादव ने कटिगोराह के अंचल अधिकारी को चार लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना के कलैन-राताचेरा पैकेज के साथ सभी अवैध निर्माणों और कृषि अतिक्रमणों को रोकने का निर्देश दिया है।

यह आदेश कटिगोराह निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में नए ढाँचों और कृषि गतिविधियों में वृद्धि की रिपोर्टों और तस्वीरों के आधार पर दिया गया है। अधिकारियों का मानना ​​है कि ये प्रयास निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुचित मुआवज़ा पाने के लिए जानबूझकर किए गए थे।

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस में मामले और प्राथमिकी दर्ज की जा रही हैं, और अपराधियों को पकड़ने के लिए आपराधिक धाराएँ भी लगाई जा रही हैं। अंचल अधिकारियों ने अवैध निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री और मशीनरी को ज़ब्त करना शुरू कर दिया है। सोमवार को, कटिगोराह के अंचल अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, श्रमिकों को गतिविधियाँ रोकने का आदेश दिया और साइट से सीमेंट की बोरियाँ और कंक्रीट ब्लॉक जैसी वस्तुएँ ज़ब्त कर लीं।

डीसी मृदुल यादव ने अपने निर्देश में कहा, "हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 15 सितंबर की अधिसूचना का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि को न केवल रोका जाएगा, बल्कि संरचनाओं को मुआवजे के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।"