असम कैबिनेट बैठक: ये हैं प्रमुख फैसले

गुवाहाटी: शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में एक साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में, असम सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे।

यहां कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का सारांश दिया गया है:

अरुणोदय योजना में 6 लाख महिलाओं को शामिल किया जाएगा: सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम अरुणोदय योजना में 6 लाख महिलाओं को शामिल करेगी। 11 और 12 अक्टूबर को प्रत्येक जिले से योजना में नई प्रविष्टियां की जाएंगी।

कक्षा 9वीं की छात्राओं को बांटी जाएंगी साइकिलें 13 अक्टूबर को प्रत्येक जिले में कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाएंगी।

बजाली जिले की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए उप-समिति: बजली जिले की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री चंद्र मोहन पटोवारी, अतुल बोरा और जयंत मल्लबरुआ सदस्य हैं।

मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना (MMLSAY): कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना (MMLSAY) को मंजूरी दे दी। सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को अटल अमृत अभियान सोसाइटी के एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

शहीद सशस्त्र बल कर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी: सरकार ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना/नौसेना/वायु सेना कर्मियों के निकटतम रिश्तेदार (एनओके) या परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे शहीदों के परिवारों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी और उनके कमाने वाले की मृत्यु के बाद उन्हें वित्तीय स्थिरता मिलेगी।

बिजली वितरण के आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर को मंजूरी: कैबिनेट ने भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत वितरण बुनियादी ढांचे के कार्यों: आधुनिकीकरण और सिस्टम संवर्द्धन घटक के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी। आधुनिकीकरण और सिस्टम संवर्द्धन कार्यों के लिए कुल डीपीआर लागत 5,196.91 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस परियोजना को 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इससे राज्य भर के लगभग 67 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

पीक सीजन के दौरान सुनिश्चित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना: सरकार पीक सीजन के दौरान सुनिश्चित पीक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आईएसटीएस (ट्रांच-VI) योजना के तहत सुनिश्चित पीक बिजली आपूर्ति के साथ पवन-सौर हाइब्रिड बिजली खरीदेगी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) द्वारा प्रस्तावित दरों पर 100 मेगावाट तक का बिजली खरीद समझौता निष्पादित किया जाएगा, जिससे असम नवीकरणीय स्रोतों से हरित बिजली खरीदने में सक्षम होगा।

शहरी सुधारों और नवाचारों के लिए नॉलेज हब: शहरी सुधारों और नवाचारों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए 22 करोड़ रुपये में असम शहरी नॉलेज हब (एयूकेएच) की स्थापना की जाएगी। एयूकेएच से राज्य में शहरी अनुसंधान, नवाचार और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में आचरण के उच्च मानक विकसित करने की उम्मीद है।

टीएसी क्षेत्र को बाहर करना: कैबिनेट ने पूरे तिवा स्वायत्त परिषद क्षेत्र को असम राज्य राजधानी क्षेत्र के दायरे से बाहर करने को मंजूरी दे दी।