Assam कैबिनेट ने जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए

Assam असम : जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, असम मंत्रिमंडल ने 39 नए उप-जिलों के संचालन को मंजूरी दे दी है, जिन्हें 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 2024 तक पहले चरण में शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रशासन को विकेंद्रीकृत करना, सेवाओं को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय स्तर पर नागरिकों के लिए पहुँच में सुधार करना है।असम के प्रत्येक जिले में नए उप-जिले स्थापित किए जाएँगे, जिनमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कई प्रशासनिक इकाइयाँ होंगी। उदाहरण के लिए, कामरूप मेट्रो में दिसपुर, डेमोरिया, उत्तरी गुवाहाटी और जालुकबारी में उप-जिले बनाए जाएँगे। इसी तरह, दरांग में सिपाझार और दलगाँव होंगे, जबकि डिब्रूगढ़, करीमगंज और तिनसुकिया जैसे अन्य जिलों में भी स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा।

उप-जिलों को प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

- कामरूप मेट्रो: दिसपुर, डेमोरिया, उत्तरी गुवाहाटी, जालुकबारी

- दरंग: सिपाझार, दलगांव

- डिब्रूगढ़: खुवांग, दुलियाजान, टिंगखोंग, नाहरकोटिया

- नागांव: कलियाबोर, रोहा

- कछार: लखीपुर गोलाघाट: बोकाखाट, सरूपथर, डेरगांव

प्रत्येक उप-जिला एक अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) द्वारा देखरेख किया जाएगा और दो सहायक आयुक्तों द्वारा समर्थित होगा। मंत्रिमंडल ने प्रत्येक उप-जिला के लिए केंद्र में स्थित मुख्यालय की स्थापना को भी अंतिम रूप दिया है, जिससे स्थानीय आबादी के लिए प्रशासनिक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने बेहाली में एक नया सर्किल और उप-जिला बनाने को मंजूरी दी, जिससे क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता में और वृद्धि होगी। यह कदम जमीनी स्तर पर शासन में सुधार के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, नए उप-जिलों का उद्देश्य नागरिकों को आवश्यक सेवाओं और स्थानीय प्रशासन के करीब लाना है।