Assam कैबिनेट ने 18+ के लिए आधार जारी करने पर रोक लगाई

Guwahati गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने वयस्कों के लिए आधार कार्ड जारी करने की एक नई प्रक्रिया को मंज़ूरी दी है। इसके तहत 18 साल से ज़्यादा उम्र के आवेदकों की कड़ी जांच की जाएगी ताकि अवैध प्रवासियों को यह पहचान पत्र न मिल सके।

शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए आधार एनरोलमेंट अब सामान्य प्रक्रिया से नहीं होगा। इसके बजाय, ऐसे आवेदनों के लिए राज्य सरकार से सत्यापन और मंज़ूरी की ज़रूरत होगी।

नई व्यवस्था के तहत, ज़िला आयुक्तों को वयस्कों के आधार आवेदनों की जांच करनी होगी और खास मामलों में राज्य सरकार को सिफ़ारिशें भेजनी होंगी। इसके बाद सरकार आधार एनरोलमेंट की मंज़ूरी देने से पहले आवेदक की पात्रता की जांच करेगी।

सरमा ने कहा कि यह फ़ैसला राज्य के कई ज़िलों में असामान्य रूप से ज़्यादा आधार कवरेज को लेकर चिंता के बीच लिया गया है। उनके अनुसार, कुछ ज़िलों में एनरोलमेंट के आंकड़े अनुमानित आबादी से ज़्यादा हो गए हैं, जिससे सरकार को इस बढ़ोतरी के कारणों की जांच करने के लिए प्रेरित होना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सख़्त सत्यापन प्रक्रिया का मकसद अवैध प्रवासियों, ख़ासकर पड़ोसी बांग्लादेश से आए लोगों को आधार कार्ड हासिल करने और उन्हें पहचान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकना है।

हालांकि, नई पाबंदियां नाबालिगों पर लागू नहीं होंगी। 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए आधार एनरोलमेंट मौजूदा प्रक्रिया के ज़रिए ही जारी रहेगा, जिसके लिए राज्य-स्तर पर किसी अतिरिक्त मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होगी।

सरकार ने चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजाति की आबादी के सदस्यों को आधार कार्ड जारी रखना जारी रखने का भी फ़ैसला किया है, जिनमें से कई लोगों ने अभी तक एनरोलमेंट पूरा नहीं किया है। अधिकारियों का मानना ​​है कि इन समूहों को आधार कार्यक्रम के तहत अभी भी ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है।

यह कदम राज्य सरकार के पहले के उन संकेतों के अनुरूप है जिनमें कहा गया था कि पहचान सत्यापन को मज़बूत करने और अवैध आप्रवासन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के व्यापक प्रयासों के तहत वयस्कों के लिए आधार जारी करने के नियमों को सख़्त किया जाएगा।

सरमा ने पहले कहा था कि सरकार असम में आधार एनरोलमेंट के लिए ज़्यादा सख़्त तरीका अपनाना चाहती है, ताकि अयोग्य लोगों के लिए यह दस्तावेज़ हासिल करना मुश्किल हो जाए।

कैबिनेट का यह ताज़ा फ़ैसला राज्य में आधार प्रशासन में एक अहम नीतिगत बदलाव है, जिसके तहत अधिकारी वयस्कों के एनरोलमेंट पर कड़ी नज़र रखना चाहते हैं और साथ ही उन योग्य निवासियों के बीच कवरेज का विस्तार जारी रखना चाहते हैं जो अभी भी इस व्यवस्था से बाहर हैं।