असम कैबिनेट ने कार्बी ऑटोनॉमस काउंसिल और जगीरोड केंद्रीय स्कूल के लिए मंजूरी दी

Assam असम: राज्य सरकार ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की, जिसमें कार्बी समुदाय के लिए ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन और जगीरोड में केंद्रीय स्कूल के लिए जमीन आवंटन शामिल है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम कैबिनेट ने मैदानी इलाकों में रहने वाले कार्बी लोगों के लिए ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है और इसे 25 नवंबर को असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य कार्बी समुदाय के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, असम कैबिनेट ने जगीरोड क्षेत्र में केंद्रीय स्कूल स्थापित करने के लिए 24 बीघा जमीन देने की मंजूरी भी दी है। यह पहल राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस बार असम विधानसभा में 25 से अधिक बिल पेश किए जाएंगे, जिनमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास, शिक्षा, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि 25 नवंबर को 1983 के नेल्ली नरसंहार पर तिवारी कमीशन की रिपोर्ट और जस्टिस मेहता कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी।

सरमा ने कहा कि यह कदम अतीत की घटनाओं पर न्याय सुनिश्चित करने और समुदायों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल सामाजिक समरसता और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक साबित होगी। असम सरकार ने इस अवसर पर जोर दिया कि ऑटोनॉमस काउंसिल के गठन और केंद्रीय स्कूल की स्थापना राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश होने वाले अन्य बिलों पर भी सख्त निगरानी और तैयारी सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अंत में कहा कि राज्य सरकार सभी समुदायों के कल्याण और शिक्षा-संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इन पहलों से असम में सामाजिक न्याय, शिक्षा सुधार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में मजबूती आएगी। इस तरह, 25 नवंबर को असम विधानसभा में पेश होने वाले बिलों और रिपोर्टों के माध्यम से राज्य सरकार सशक्त प्रशासन, न्यायसंगत नीतियां और विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।