असम कैबिनेट ने 'पर्यटन नीति 2022' को हरी झंडी दी
असम मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 'पर्यटन नीति 2022' को मंजूरी दी; पारिस्थितिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे को विकसित करने का प्रयास।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा बुलाई गई एक बैठक के दौरान, मौजूदा वन्यजीव और विरासत सर्किट के साथ-साथ चाय बागानों के दौरे, कल्याण कार्यक्रमों और रोमांच को बढ़ावा देकर विशेष पर्यटन क्षेत्र (एसटीजेड) बनाने की नीति को मंजूरी दी गई।
मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, कैबिनेट मंत्री - जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि सरकार ने सम्पदा में बुनियादी ढांचे के प्रचार और विकास के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।
यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मौजूदा पर्यटन मार्गों से सटे प्रतिष्ठित बंगलों वाले 50 चाय बागानों की पहचान की जाएगी।
चाय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 के बजट में 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
यह विभिन्न पर्यटन प्रयासों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों को शामिल करने, होम स्टे के विकास का समर्थन करने और पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों के बीच समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है।
कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा का दोहरा माध्यम शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
स्कूल के अधिकारी असमिया या किसी अन्य स्थानीय भाषा को खत्म किए बिना अंग्रेजी शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास में, कैबिनेट ने कुछ ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण लड़कियों के स्कूलों को छोड़कर, सभी सरकारी स्कूलों में सह-शिक्षा सुविधाओं की योजना को स्वीकार कर लिया है।
कैबिनेट के सदस्यों ने 5 अगस्त को असम के पहले सीएम लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई की पुण्यतिथि को लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाने का भी संकल्प लिया।
