Assam कैबिनेट ने मुफ्त दवा योजना के लिए 190 करोड़ रुपये मंजूर किए

Guwahati गुवाहाटी: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम मंत्रिमंडल ने 'निःशुल्क औषधि सेवा के लिए राज्य सरकार का बजट' योजना के क्रियान्वयन के लिए 190 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके माध्यम से राज्य भर के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों पर स्वास्थ्य सेवा का आर्थिक बोझ कम करना है।

यह निर्णय 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस योजना का उद्देश्य कई नागरिकों, खासकर ग्रामीण और वंचित आबादी के सामने आने वाली बढ़ती हुई स्वास्थ्य सेवा लागतों को पूरा करना है।

इस बीच, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि वे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पताल में आसानी से दवा ले सकें, स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने कहा। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सिंघल ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा आमतौर पर लिखी जाने वाली 99 प्रतिशत दवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं और मरीजों को इन्हें बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंघल ने कहा, "अगर सरकारी अस्पताल में भर्ती किसी मरीज को डॉक्टर की सलाह पर दवा नहीं मिलती है, तो वह दवा लेने के लिए 986451430 पर डायल कर सकता है।" इस बीच, एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, असम कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महंगाई भत्ते (डीए) में 2% बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट की मंजूरी की घोषणा की। सीएम सरमा ने बताया कि डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।