Assam कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई बीमा योजना को मंजूरी

Assam असम : राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक नई बीमा योजना की घोषणा की, जो दुर्घटनाओं या असामयिक मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता का वादा करती है। असम कैबिनेट ने अपनी हालिया बैठक के दौरान, सभी बैंकों के साथ एक समझौते को मंजूरी दी, ताकि बीमा प्रीमियम को कर्मचारियों के वेतन खातों में सीधे समय पर जमा किया जा सके। लखीमपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान, सरमा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल राज्य सरकार के उन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, जो ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता,

चाहे स्थायी या आंशिक, से पीड़ित हो सकते हैं। यह कवरेज सड़क दुर्घटनाओं, आग, बाढ़ और अन्य आपदाओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं तक फैली हुई है। सरमा ने कहा, "आज, हमने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उनमें से कई लोग प्रतिदिन जीवन-धमकाने वाले जोखिमों का सामना करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप असामयिक मृत्यु या दुर्बल करने वाली चोटें होती हैं। इस समझौते के साथ, बैंक पीड़ितों के वेतन खातों में बीमा राशि जमा करेंगे, जिससे उनके परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी।" इस योजना के तहत, किसी कर्मचारी की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। स्थायी विकलांगता के मामले में भी यही राशि दी जाएगी, जबकि आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, इस योजना में बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को भी कवर किया गया है, जिसमें परिवार के खाते में अतिरिक्त 10 लाख रुपए जमा किए जाएंगे।

सरमा ने कहा, "यह व्यापक बीमा कवरेज, आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 1 करोड़ रुपए, आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपए और बीमारी के कारण मृत्यु के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए - हमारे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ये लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सभी सुविधाओं के अतिरिक्त हैं।"