असम मंत्रिमंडल ने नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी को दी मंजूरी

गुवाहाटी: असम मंत्रिमंडल ने शनिवार को राज्य में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी. एक मंत्री ने यह जानकारी दी.

जल संसाधन मंत्री और सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने कहा कि असम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एआरआईडीसीएल) में राज्य सरकार की 51 फीसदी और मंत्रालय की शेष 49 फीसदी हिस्सेदारी होगी।

उन्होंने कहा कि एआरआईडीसीएल चल रही परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी, साथ ही संभावित वित्तपोषण के रास्ते भी तलाशेगी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.

मंत्रि-परिषद ने हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के नगांव एवं कछार पेपर मिलों के पूर्व कर्मचारियों के लिए राहत पैकेज के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त 126.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

हजारिका ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड को अपने कर्मचारियों के वेतन संशोधन की अनुमति देने का भी फैसला किया है।

कैबिनेट ने परिवहन क्षेत्र के लिए कोविड राहत उपाय के रूप में वाहनों के लिए फिटनेस शुल्क के देर से भुगतान को कम करने के लिए एकमुश्त योजना को अपनी मंजूरी दी और मालिक लाभ प्राप्त करने के लिए तीन महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हजारिका ने कहा कि इसने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और पुराने वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' को शामिल करके मौजूदा कराधान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए असम मोटर वाहन कराधान (संशोधन), 2022 को भी मंजूरी दी।

मंत्रिपरिषद ने विशेष रूप से विकसित पोर्टल के माध्यम से बिचौलियों को शामिल किए बिना स्वदेशी बुनकरों से सीधे हथकरघा वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने 13-18 आयु वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए 5.96 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ 2022-23 तक कक्षा नौ से बारह के लिए एक कार्यक्रम 'आरोहण' शुरू करने का निर्णय लिया।