असम कैबिनेट ने ग्रीन सेस पॉलिसी 2026 को दी मंजूरी

असम: असम कैबिनेट ने 7 सितंबर को 'असम ग्रीन सेस पॉलिसी, 2026' को मंज़ूरी दी। इससे पत्थर तोड़ने वाली यूनिट्स, ईंट-भट्ठों और बाहर से मंगाई गई लकड़ी (इंपोर्टेड टिंबर) जैसे खास सेक्टर और गतिविधियों पर ग्रीन सेस लगाने का रास्ता साफ़ हो गया है।

कैबिनेट की बैठक के बाद घोषित अहम फ़ैसलों के मुताबिक, यह पॉलिसी राज्य के पर्यावरण प्रबंधन उपायों के तहत अलग-अलग चिन्हित सेक्टरों में ग्रीन सेस लगाने का ढांचा तैयार करती है।

कैबिनेट ने 'खेल महारन' के तीसरे संस्करण को भी मंज़ूरी दी, जो 7 नवंबर से दो कैटेगरी में आयोजित किया जाएगा। 12 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए 'शैशव क्रीड़ा समारोह' आयोजित किया जाएगा, जबकि 12 साल से ज़्यादा उम्र के प्रतिभागियों के लिए 'खेल महारन' होगा।

'शैशव क्रीड़ा समारोह' में 300 होनहार खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और उन्हें आठ खेलों — एथलेटिक्स, योगासन, शतरंज, बॉक्सिंग, एक्वाथलॉन, फ़ुटबॉल, वॉलीबॉल और तैराकी — में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए व्यवस्थित ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाएंगी।

एक अन्य फ़ैसले में, कैबिनेट ने असम सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन के लिए ज़रूरी क्वालिफाइंग सर्विस की अवधि को चार साल से घटाकर तीन साल करने को मंज़ूरी दी।

सरकारी ग्रेड III और ग्रेड IV पदों पर भर्ती के इच्छुक पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट को भी 42 साल से बढ़ाकर 45 साल कर दिया गया।

कैबिनेट ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए कक्षा 9 के छात्रों को मुफ़्त साइकिल बांटने के लिए 109.38 करोड़ रुपये को भी मंज़ूरी दी।