असम कैबिनेट ने स्कूलों में शिक्षा के दोहरे माध्यम को दी मंजूरी
गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का दोहरा माध्यम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
असम शिक्षा विभाग की यह नई नीति सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक लागू होगी।
इस नई नीति के अनुसार, राज्य द्वारा संचालित स्कूल असमिया या किसी अन्य स्थानीय भाषा को छोड़े बिना अंग्रेजी का परिचय दे सकेंगे।
इसके अलावा, असम सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में सह-शिक्षा सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
हालाँकि, असम सरकार की इस सह-शिक्षा नीति में कुछ लड़कियों के स्कूलों को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि "उनका एक समृद्ध इतिहास और परंपरा है"।
असम कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अन्य प्रमुख प्रस्तावों में पर्यटन नीति 2022 शामिल है।
असम सरकार की पर्यटन नीति 2022 का उद्देश्य संभावित पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचा विकसित करना है।
इन पर्यटन स्थलों को पारिस्थितिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा, असम कैबिनेट ने एक नीति को भी मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य चाय बागानों के दौरे को बढ़ावा देकर विशेष पर्यटन क्षेत्र (एसटीजेड) बनाना है।
चाय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, असम कैबिनेट ने सम्पदा में बुनियादी ढांचे के प्रचार और विकास के लिए दिशानिर्देशों के एक सेट को मंजूरी दी।
सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मौजूदा पर्यटन सर्किट के करीब प्रतिष्ठित बंगलों वाले 50 चाय बागानों का चयन किया जाएगा।
दूसरी ओर, असम कैबिनेट ने भी 5 अगस्त को राज्य के पहले मुख्यमंत्री - लोकोप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई की पुण्यतिथि को लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।
