Assam मंत्रिमंडल ने बराक घाटी विकास, कैदी मुआवज़ा को दी मंज़ूरी

Assam असम: राज्य सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शनिवार को तीन अहम फैसले लिए गए। इनमें बराक घाटी विकास विभाग का गठन, मृतक कैदियों के परिजनों (एनओके) के लिए वित्तीय मुआवजे की मंजूरी और इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान शामिल है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने पोस्ट में कैबिनेट के फैसलों को साझा किया। बराक घाटी शासन पर, सीएम के पोस्ट में कहा गया है, "नागरिकों के दरवाजे तक प्रशासन लाने और बराक घाटी के न्यायसंगत विकास के लिए प्रयास करने के लिए, कैबिनेट ने बराक घाटी विकास विभाग के गठन को मंजूरी दी है।" किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर बढ़ने के लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए, सीएम ने इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के कैबिनेट के फैसले की घोषणा की। पोस्ट में कहा गया है, "किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए, कैबिनेट ने 3 अनाज आधारित इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों को 3 साल की अवधि के लिए 2 रुपये प्रति लीटर इथेनॉल के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को मंजूरी दी है |

कैदियों के NOK को वित्तीय सहायता देने के बारे में बात करते हुए, CM के पोस्ट में कहा गया, "कैबिनेट ने अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में कैदियों के कानूनी उत्तराधिकारियों या निकटतम परिजनों (NOK) को मुआवज़ा देने की नीति को मंजूरी दे दी है।" कैबिनेट ने पाँच प्रकार की अप्राकृतिक मौतों की घोषणा की जो मुआवज़े के योग्य हैं: "कैदियों के बीच झगड़ा" के लिए 2 लाख रुपये का मुआवज़ा, "जेल कर्मचारियों द्वारा यातना/पिटाई" के लिए 3 लाख, "जेल कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही" के लिए 4 लाख, "चिकित्सा अधिकारियों/पैरामेडिक्स द्वारा लापरवाही" के लिए 4 लाख, कैदियों द्वारा की गई आत्महत्या के लिए 3 लाख। इससे पहले दिन में, CM सरमा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें चार नए मंत्रियों ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में शपथ ली। सभी चार नए मंत्री भाजपा विधायक हैं। उनके नाम हैं, प्रशांत फूकन और रूपेश गोवाला - दोनों ऊपरी असम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कौशिक राय और कृष्णेंदु पॉल - दोनों बराक घाटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। (एएनआई)