Assam मंत्रिमंडल ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी लोगों के लिए शस्त्र लाइसेंस को मंजूरी दी

Assam गुवाहाटी : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के संवेदनशील, दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी भारतीय नागरिकों को शस्त्र लाइसेंस देने का फैसला किया है।

बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिया गया। गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री सरमा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन समुदायों को शस्त्र लाइसेंस देने की विशेष योजना को मंजूरी दी गई। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "यह योजना गैरकानूनी धमकियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगी और ऐसे व्यक्तियों और समुदायों की व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी।" इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 34 पॉलिटेक्निक और 43 सरकारी आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्र में अपग्रेड करने के लिए 250 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

असम के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने तीन संस्थानों का नाम बदलने को भी मंजूरी दी है। सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अब अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, मंगलदोई स्टेडियम का नाम बदलकर राजा धर्म नारायण स्टेडियम रखा जाएगा और राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान का नाम बदलकर गोलाप बोरबोरा राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) द्वारा ग्रीनको एनर्जीज को पश्चिम कार्बी आंगलोंग में 900 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी, साथ ही खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत ऑयल पाम की खेती के लिए भूमि श्रेणियों में छूट दी, जिससे अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।

इससे पहले, अपने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, असम सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही पेशकश के अलावा पूर्वोत्तर राज्य में इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक निर्माताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का फैसला किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में 25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि असम की नीति में केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माताओं को 60 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। (एएनआई)