Assam कैबिनेट ने मिशन बसुंधरा 3.0 के लिए आवेदन

GUWAHATI गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने मिशन बसुंधरा (एमबी) 3.0 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 तक बढ़ा दी है। इस विस्तार से पात्र व्यक्तियों को अपने आवेदन जमा करने और योजना के तहत उपलब्ध भूमि-संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। आवेदकों के पास अब प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिक समय है।20 अक्टूबर, 2024 को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मिशन बसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया, जिसमें आठ नई सेवाएँ शुरू की गईं जो पिछले संस्करणों का हिस्सा नहीं थीं। इन नई सेवाओं का उद्देश्य भूमि-संबंधी प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करना और असम के लोगों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करना है।

नई सेवाओं में मिशन बसुंधरा 2.0 से अस्वीकृत मामलों की समीक्षा करना, गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए डिजिटल रूप से भूमि का निपटान करना और भूदान/ग्रामदान भूमि के निपटान को संबोधित करना शामिल है।अन्य सेवाओं में शहरों में पूर्व ग्रामीण भूमि के किरायेदारों को स्वामित्व अधिकार देना, पुनर्वर्गीकरण विकल्प प्रदान करना और शहरी क्षेत्रों में वार्षिक पट्टों को स्थायी पट्टों में बदलने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्वामित्व एनसी ग्राम सर्वेक्षण के तहत चाय अनुदान भूमि का सीमित रूपांतरण और भूमि बंदोबस्त किया जाएगा।

मिशन बसुंधरा 3.0 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि शुरू में 10 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई थी, उस तिथि तक 5,35,588 से अधिक आवेदन जमा किए गए थे। इनमें से 1,54,116 आवेदन पिछले चरण के असफल मामलों की समीक्षा के लिए हैं।योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू स्कूलों, धार्मिक संगठनों और क्लबों जैसी संस्थाओं के लिए भूमि का बंदोबस्त है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी पुष्टि की है कि समीक्षा प्रक्रिया के दौरान फील्ड सत्यापन किया जाएगा।