असम कैबिनेट ने पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए संशोधन को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यहां कहा कि असम कैबिनेट ने पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) लाने और शादी की कानूनी उम्र का उल्लंघन करने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने के लिए असम पंचायत अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

सरमा ने शुक्रवार रात यहां कहा कि संशोधित प्रावधानों में जिला परिषद, आंचलिक परिषद और गांव पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का आकार तय करने के लिए एक जिला परिसीमन आयोग का गठन शामिल होगा।

उन्होंने कहा कि जिलों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर होगा और गांव पंचायतों का पुनर्गठन भी उसी के अनुसार किया जाएगा।

संशोधन में ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए मैट्रिक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आंचलिक और जिला परिषद सदस्यों के लिए उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण करने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के सदस्यों को मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

''पंचायत चुनाव में ईवीएम लाए जाएंगे। सरमा ने कहा, यदि पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानूनी विवाह की उम्र का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और राजनीतिक दलों के सदस्य भी दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिसीमन आयोग में जिला आयुक्त इसके अध्यक्ष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव और चुनाव अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि जिला परिषद और आंचलिक परिषदों के चुनावों के लिए राजनीतिक प्रतीक पेश किए जाएंगे और गांव पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई पार्टी प्रतीक नहीं होगा।

गाँव पंचायत का अध्यक्ष 10 ग्राम पंचायत सदस्यों में से चुना जाएगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल के पहले ढाई साल तक अविश्वास प्रस्ताव शुरू नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जिला परिषद खातों का ऑडिट असम महालेखाकार द्वारा किया जाएगा और सदस्यों को निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कुछ विभाग आवंटित किए जा सकते हैं।

सरमा ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष सरकार के निर्णय के अनुसार जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की गतिविधियों की निगरानी और निगरानी के लिए सदस्यों को नामित करेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय भर्ती आयोग पंचायत में ग्रेड III और ग्रेड IV की भर्तियां करेगा।