Assam कैबिनेट ने ₹2000 करोड़ की VB-G RAM G योजना को मंजूरी दी

Assam असम: कैबिनेट ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025' (VB-G RAM G) को लागू करने के लिए रूपरेखा को मंज़ूरी दी। इससे 1 जुलाई, 2026 से पूरे राज्य में इस योजना को शुरू करने का रास्ता साफ़ हो गया है, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

गुवाहाटी में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि नई मंज़ूर की गई रूपरेखा हर परिवार को 125 दिनों का गारंटीड वेतन-रोज़गार देने का वादा करती है। यह 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' (MGNREGA) के तहत पहले से लागू 90 दिनों की रोज़गार गारंटी से ज़्यादा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई रूपरेखा रोज़गार-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर बढ़ती है जो आजीविका सहायता को ग्रामीण संपत्ति निर्माण के साथ जोड़ता है।

सरमा ने कहा, "केंद्र सरकार ने 2025 में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' (MGNREGA) की जगह 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) को लागू किया है। पुराना कानून सिर्फ़ ग्रामीण रोज़गार पर केंद्रित था, लेकिन यह योजना ग्रामीण रोज़गार के साथ-साथ संपत्ति निर्माण पर भी ध्यान देती है।"

इसे लागू करने की रणनीति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मिशन के तहत होने वाले सार्वजनिक खर्च से गाँव के स्तर पर लंबे समय तक चलने वाले विकास के नतीजे मिलें।

उन्होंने कहा, "यानी, रोज़गार के मौकों के अलावा, यह कानून यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी खास गाँव में कोई संपत्ति भी बनाई जाए। हमने तय किया है कि असम में VB-G RAM G योजना आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए कैबिनेट ने इस साल 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का फ़ैसला किया है। लगभग हर पंचायत को 1 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जिसमें उनके आकार के आधार पर थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है।"

सरकार के अनुसार, यह योजना पंचायतों के लिए एक व्यवस्थित कार्यान्वयन मॉडल के ज़रिए लक्षित ज़मीनी स्तर के विकास के लिए फंड का इस्तेमाल करेगी।

सरमा ने आगे कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करेगी कि वे संपत्ति निर्माण वाले हिस्से के तहत विकास कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा, "हम पंचायतों के लिए खास विकास कार्यों से जुड़ी गाइडलाइंस भी जारी करेंगे। एसेट क्रिएशन (संपत्ति निर्माण) के तहत, स्कूलों की बाउंड्री वॉल, श्मशान घाट, गांव की सड़कों और इसी तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आवंटित फंड का इस्तेमाल इन्हीं खास कामों के लिए किया जा सके।"

उम्मीद है कि यह मिशन गांवों में मज़बूत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ-साथ असम के गांवों में लोगों की आजीविका को भी मज़बूत करेगा, और इसे विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया जाएगा।