Assam : बीटीआर ने विकास निधि बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 280 में शामिल करने की मांग

KOKRAJHAR कोकराझार: असम के बोडो आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासनिक प्राधिकरण बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) ने दशकों तक उग्रवाद झेलने वाले और अब शांति की राह पर चल रहे कुछ दूरदराज के जिलों के विकास के लिए अधिक धन प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 में इसे शामिल करने की मांग की है। बीटीआर के शासी निकाय, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने यहां पत्रकारों के एक समूह से कहा कि वह चार दशकों की अस्थिरता, भय, अनिश्चितता और खतरे के बाद हासिल की गई शांति को "बनाए रखने की कोशिश" कर रहे हैं। सोमवार को 27 जनवरी, 2020 को बोडो समूहों, केंद्र और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय बोडो शांति समझौते के सफल पांच साल पूरे हुए। संविधान की छठी अनुसूची द्वारा स्थापित बीटीआर में पांच जिले शामिल हैं- कोकराझार, चिरांग, बस्का, उदलगुरी और सबसे नया, तामुलपुर। बोरो ने कहा कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत शामिल किए जाने से "हमारी कई वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी", उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीटीसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और बीटीआर निवासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा काम है।

बोरो ने यह भी कहा कि उन्हें पता चला है कि केंद्र 125वें संविधान संशोधन विधेयक में एक और संशोधन के लिए "अंतिम मसौदा" तैयार कर रहा है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।