Assam भाजपा अवैध अतिक्रमण' हटाने का अभियान जारी रहेगा

असम Assam : असम सरकार द्वारा सरकारी और वन भूमि पर 'अवैध अतिक्रमण' हटाने के लिए जारी बेदखली अभियान के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई ने 9 जुलाई को कहा कि यह अभियान जारी रहेगा।

भाजपा प्रवक्ता पंकज बोरबोरा ने एक बयान में आरोप लगाया कि "पूर्वी बंगाल मूल के अवैध घुसपैठियों" ने संरक्षित भूमि और वन क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

बोरबोरा ने कहा, "असम में सरकारी संरक्षित भूमि और वन क्षेत्रों पर अवैध घुसपैठियों द्वारा किया गया अतिक्रमण राज्य के मूल निवासियों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। ये भूमि, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर पूर्वी बंगाल मूल के घुसपैठियों द्वारा कब्जा कर ली गई है। हालाँकि, डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में, असम सरकार ने कानूनी प्रक्रियाओं पर आधारित एक सशक्त बेदखली अभियान शुरू किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है।"

बोरबोरा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए पूर्वी बंगाल मूल के घुसपैठियों को संरक्षित भूमि पर बसाया और तुष्टिकरण में लिप्त रहीं।

प्रेस बयान में कहा गया है, "इसके विपरीत, भाजपा मूल असमिया लोगों के अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कल ही, धुबरी के चापर में 3,500 बीघा ज़मीन से बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान के दौरान, अखिल गोगोई बेदखल किए गए लोगों को भड़काते और प्रशासन से भिड़ते देखे गए। उनके कार्यों ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति उनके पूर्वाग्रह को उजागर किया है। गोगोई और कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के अपने प्रयास में, कानूनी बेदखली अभियानों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जिससे उनकी मूल निवासी विरोधी भावनाएँ उजागर हुई हैं।"

बयान में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की जान को खतरा और बेदखली के दौरान हिंसक प्रदर्शन अखिल गोगोई और कांग्रेस की तुष्टिकरण नीतियों के उकसावे का नतीजा हैं।

प्रेस वक्तव्य में कहा गया है, "अवैध रूप से बसने वालों द्वारा पुलिस और प्रशासन पर किए जा रहे हमले भविष्य में स्थानीय आबादी की सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा करते हैं। लेकिन ऐसी धमकियाँ सरकार को रोक नहीं पाएँगी। बेदखली अभियान न केवल जारी रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में और तेज़ भी होगा। 10 जुलाई को, गोलपाड़ा के पैकन वन क्षेत्र में एक और बेदखली अभियान चलाया जाएगा।"

प्रेस वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि इनमें से ज़्यादातर ज़मीनों पर कांग्रेस शासन के दौरान पूर्वी बंगाली मूल के लोगों ने अतिक्रमण किया था। असम को अतिक्रमण मुक्त बनाना और बांग्लादेशी घुसपैठियों से ज़मीन वापस लेना भाजपा का अटल लक्ष्य है।

उन्होंने कहा, "यह सरकारी कार्रवाई पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और सभी कानूनी व संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जा रही है। कांग्रेस अब मूल निवासियों के नाम पर घड़ियाली आँसू बहा रही है, जबकि यही वे लोग हैं जिन्होंने खिलोंजिया (मूल निवासी) समुदायों के दर्द को कभी नहीं समझा और संरक्षित सरकारी ज़मीन पर घुसपैठियों को बसाया। पूर्वी बंगाली मूल के घुसपैठियों के आक्रमण ने असम की भाषा, संस्कृति और जनसांख्यिकीय संरचना को खतरे में डाल दिया है।"

धुबरी के चापर इलाके में हाल ही में हुए बेदखली अभियान का ज़िक्र करते हुए, बयान में रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई पर बेदखल किए जा रहे लोगों को भड़काने और अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से भिड़ने का आरोप लगाया गया है।

प्रेस वक्तव्य में कहा गया है, "कांग्रेस और वाम-उदारवादी समूह अपने खतरनाक राजनीतिक खेल में बांग्लादेशी तत्वों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जहाँ भी बेदखली अभियान चलाती है—चाहे वह लखीमपुर हो, नलबाड़ी हो, धुबरी हो या ग्वालपाड़ा—अखिल गोगोई, कांग्रेस और विपक्षी ताकतें बेदखल हुए लोगों को भड़काकर हिंसा भड़काने की कोशिश करती हैं। जब एक सत्र (वैष्णव मठ) की ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया और एक सत्राधिकार (मुख्य पुजारी) की हत्या कर दी गई, तब अखिल गोगोई और कांग्रेस शर्मनाक ढंग से चुप रहे। अब, बेदखली का विरोध करके, वे मूल निवासियों के अधिकारों के प्रति अपनी अवमानना ​​​​प्रकट कर रहे हैं।"

प्रवक्ता पंकज बोरबोरा ने सरकार के बेदखली अभियान के प्रति भाजपा के पूर्ण समर्थन को दोहराया और कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ वोट बैंक की राजनीति का कड़ा विरोध किया जाएगा। भाजपा असम के मूल निवासियों की ज़मीन, पहचान और भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके विकास और न्याय के लिए समर्पण भाव से काम करती रहेगी।