असम 1 लीटर से कम की पैकेज्ड पेयजल बोतलों पर प्रतिबंध

गुवाहाटी: असम सरकार ने 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पैकेज्ड पेयजल बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वास सरमा ने शुक्रवार शाम को कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि अक्टूबर 2024 से राज्य में 2 लीटर से कम की बोतलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।“कैबिनेट ने 1 लीटर से कम मात्रा में पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। प्रतिबंध 2 अक्टूबर से तीन महीने की संक्रमण अवधि के साथ लागू होगा, ”उन्होंने कहा।पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट या पीईटी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका व्यापक रूप से प्लास्टिक की बोतलों, फिल्मों और अन्य उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। यह अपनी मजबूती, लचीलेपन और रासायनिक प्रतिरोध के लिए जाना जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार राज्य में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध को भी सख्ती से लागू करेंगे।"कैबिनेट बैठक में, एडीबी-सहायता प्राप्त 'जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना' के चरण I के लिए समेकित प्रशासनिक मंजूरी दी गई।इसे 2,097.88 करोड़ रुपये की लागत से असम की बाढ़ और नदी कटाव प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

परियोजना के तहत, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, मोरीगांव, कामरूप और गोलपारा जिलों के संवेदनशील इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी के मुख्य प्रवाह में एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन गतिविधियां शुरू की जाएंगी।नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने 1 अप्रैल, 2023 से तीन साल की अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा कैप्टिव खपत पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली पर बिजली शुल्क की छूट को मंजूरी दे दी।

असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 265.29 करोड़ रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी गई, जो 1 अप्रैल से खुदरा टैरिफ में संशोधन के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को टैरिफ राहत प्रदान करेगी।कैबिनेट ने ऊर्जा खपत को कम करने में मदद के लिए 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगभग 50 लाख निचले स्तर के घरों में चार 9-वाट एलईडी बल्बों के मुफ्त वितरण को भी मंजूरी दे दी।इसने 'असम सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार और नागरिक सेवा वितरण सोसायटी' की स्थापना को भी मंजूरी दे दी, जो ऑनलाइन नागरिक-केंद्रित सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की एक शीर्ष स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगी।