Assam : गोमांस खाने पर प्रतिबंध से सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं की रक्षा होगी

Assam असम : असम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने असम सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाने के हाल ही में लिए गए कैबिनेट के फैसले की सराहना की और इसे राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को संरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया।पार्टी ने कहा कि यह कदम असमिया मूल्यों की रक्षा, धार्मिक विश्वासों का सम्मान करने और एक सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही सभी समुदायों, विशेष रूप से राज्य की बहुसंख्यक हिंदू आबादी की संवेदनशीलता के लिए एकता और सम्मान सुनिश्चित करने पर जोर देता है।भाजपा असम प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता ने राज्य के सांस्कृतिक ताने-बाने की रक्षा के लिए एक साहसिक और आवश्यक कदम उठाने के लिए असम सरकार की प्रशंसा की। वरिष्ठ प्रवक्ता सुभाष दत्ता ने कहा, "यह निर्णय असम के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है, जिन्होंने लंबे समय से मवेशियों के संरक्षण के महत्व को पहचाना है। भाजपा एक ऐसा समाज बनाने में विश्वास करती है, जहां धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है, साथ ही सभी समुदायों के लिए एकता और प्रगति सुनिश्चित की जाती है।"

1958 में जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगाने के नियमों को बरकरार रखा था, तब से लेकर कृषि अर्थशास्त्र के लिए मवेशियों के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए, भाजपा की विज्ञप्ति में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के उपाय पेश किए। "हालांकि, मवेशी वध से संबंधित कानून राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक राज्य के अपने नियम हैं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।"भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इसे "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य" के अधीन करता है, विज्ञप्ति में याद दिलाया गया, आगे इस बात पर जोर देते हुए कि कानून न केवल धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करने के बारे में है, बल्कि भारतीय संविधान में उल्लिखित सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के व्यापक मूल्यों को बढ़ावा देने के बारे में भी है। "इस प्रतिबंध के प्रभावी होने के साथ, असम स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं का सम्मान बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करके अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा।"

पार्टी ने कहा कि गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का संवैधानिक आधार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 में निहित है, जो गोहत्या को प्रतिबंधित करने और पशु संरक्षण को बढ़ावा देने की सलाह देता है।